दहा तरुणांचे बलिदान व्यर्थ जाण्याची भीती

बीड - शांततेत लाखोंचे मोर्चे निघाल्यानंतर त्याकडेही दुर्लक्ष केल्याने संताप आणि ठोक मोर्चे काढले. यात मराठा समाजातील तरुणांनी बलिदानही दिले. मात्र, तरुणांचे बलिदान व्यर्थ जाण्याची भीती समाजबांधव व्यक्त करीत आहेत.

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या दुसऱ्या ठोक मोर्चाच्या पर्वात जिल्ह्यात हिंसक आंदोलने झाली आणि समाजातील दहा तरुणांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी बलिदान दिल्याची नोंद शासन दप्तरी आहे. मात्र, शासनाने घोषणा केल्या तरी अद्याप कुठलेच ठोस धोरण नाही. या तरुणांच्या नातेवाइकांना दहा लाख रुपयांची रोख मदत आणि कुटुंबातील एकाला नोकरी देण्याचे लेखी पत्र प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिलेले असले तरी याबाबतही अद्याप कुठली कार्यवाही नाही. दहा जणांपैकी केवळ एका कुटुंबाला आणि तीही निम्मीच मदत शासनाकडून आली आहे. 

मराठा आरक्षण मागणीसाठी राज्यभरात लाखोंचे मराठा क्रांती मोर्चे निघाले. परळी येथून मोर्चाचे दुसरे पर्व सुरू झाले. परळी येथे २१ दिवसांच्या ठिय्या आंदोलनानंतर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. जिल्ह्यात दहा जणांनी बलिदान दिले. मात्र, सरकारने या कुटुंबीयांना दिलेल्या आश्वासनाकडे नुसता काणाडोळाच केला आहे. 

नोकरीचे आश्वासन हवेतच
आरक्षण मागणीसाठी अभिजित देशमुख, कानिफ येवले, मच्छिंद्र शिंदे, शिवाजी काटे, राहुल हावळे, दिगंबर कदम, एकनाथ पैठणे, अप्पासाहेब काटे, सरस्वती जाधव, दत्ता लंगे आदींनी आत्महत्या केल्याची नोंद शासन दप्तरी आहे. या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी आणि दहा लाख रुपयांची रोख मदत देण्याचे आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यानुसार स्थानिक उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या कुटुंबीयांना तसे लेखी पत्र दिलेले आहे. मात्र, यातील केवळ अभिजित देशमुख याच्या कुटुंबीयांनाच रोख मदत (पाच लाख रुपये) मिळाली आहे. इतर नऊ जणांचे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयात धूळ खात पडले आहेत. कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर परिवहन महामंडळात नोकरी देण्याची घोषणा केली असली तरी अद्याप त्याबाबत कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. 

आडसकरांनी शब्द पाळला; पण मान्यतेची फाइल लाल फितीत अभिजित देशमुख याच्या कुटुंबातील एकाला छत्रपती शिक्षण संस्थेत नोकरी देऊ; मात्र शिक्षण संस्थेत नोकरभरती बंद असल्याने शासनाने खास बाब म्हणून मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव रमेश आडसकर यांनी प्रशासनाला दिला होता. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी तसे लेखी पत्रही दिले. त्यानुसार संस्थेचे सचिव रमेश आडसकर यांनी आपल्या संस्थेत अभिजितचा भाऊ सचिन देशमुख याला लिपिक पदावर नेमणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया केली. त्याच्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे आणि शिक्षण विभागाकडे पाठविला. मात्र, त्यावर अद्याप कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. 

ताकतोडेबाबतही होऊ नये हेच
मातंग आरक्षणाच्या मागणीसाठी संजय ताकतोडे या तरुणाने जलसमाधी घेतली. मागण्या मान्य होईपर्यंत अंत्यसंस्कार करणार नाही, असा पवित्रा समाजबांधव आणि कुटुंबीयांनी घेतल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही असे लेखी पत्र आणि आश्वासने दिली आहेत. मात्र, मराठा समाजाच्या तरुणांच्या कुटुंबीयांप्रमाणेच पुन्हा शासन व प्रशासनाने ताकतोडे कुटुंबीयांबाबत करू नये, अशी अपेक्षा आहे.

शासनाने केलेल्या घोषणेनुसार प्रशासनाने या कुटुंबीयांना मदत आणि नोकरीचे लेखी पत्र दिले आहे. त्यानंतर कुठलीही ठोस कार्यवाही आणि धोरण ठरल्याचे दिसत नाही. समाजाची शासन फसवणूक करत असून या कुटुंबीयांच्या भावनेसोबत खेळत असल्याची भावना समाजामध्ये निर्माण झाली आहे. 
- भानुदास जाधव, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा.