Maratha Reservation : मागणी एक, दिले दुसरेच; पुढील आंदोलनाची दिशा आज ठरणार

अंतरवाली सराटी (ता. अंबड, जि.जालना) - ‘आमची मागणी एक, दिले दुसरेच. शासनाने विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर केले. शासनाचे हे आरक्षण ज्याला पाहिजे त्यांनी घ्यावे. सगेसोयऱ्यांबाबत कायद्याची अंमलबजावणी आणि मराठा समाजाला ओबीसीमधून टिकणारे आरक्षण द्यावे, ही आमची मूळ मागणी आहे. आमच्या मागणीप्रमाणे आरक्षण द्यावे’, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी मांडली.

शासनाच्या निर्णयाचे जरांगे यांनी स्वागत केले असले, तरी ते आपल्या मागण्या व उपोषणावर ठाम आहेत. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी बुधवारी (ता. २१) दुपारी अंतरवाली सराटी (ता.अंबड) येथे राज्यातील समाजबांधवांची बैठक बोलावली आहे. शासनाकडून दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय होताच जरांगेंनी सलाईनसाठी हातावर टोचलेली सुई काढून टाकली. त्यांच्या उपोषणाचा आज अकरावा दिवस होता. मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता.

विधिमंडळाचे अधिवेशन संपताच अंतरवाली सराटीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे म्हणाले, ‘‘दहा टक्के आरक्षण भविष्यात टिकेल का, याची खात्री नाही. ज्या मागणीसाठी उठाव केला नाही ती मागणी मंजूर करणे, ज्यासाठी आंदोलन केले जात आहे आणि ते मिळत नसले तर शासनाकडून समाजाची चेष्टा व फसवणूक आहे. ओबीसीतून आरक्षण मिळण्यासाठी मराठ्यांनी आंदोलन उभे केले आहे. मराठ्यांची मागणी एक आणि तुम्ही वेगळेच देत असाल, तर तुम्ही मराठा आरक्षणविरोधी आहात’.

‘सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा फार कमी लोकांना होणार आहे. ओबीसीतून टिकणारे आरक्षण द्यावे, ही कोट्यवधी मराठ्यांची मागणी आहे, याकडे शासनाने गांभीर्याने बघावे. ज्यांच्याकडे नोंदी नाहीत, त्यांना ‘सगेसोयऱ्या’चा कायदा करू, असे सरकारने साडेतीन महिन्यांपूर्वी सांगितले होते. सगेसोयऱ्यांबाबत सरकारने अधिसूचना काढली. त्यावर अंमलबजावणीचा निर्णय अद्याप झाला नाही.

सरकारला वेळ देऊनही निर्णय का होत नाही? आता वेळ वाढवून मिळणार नाही. अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींची छाननी करण्यासाठी शासनाकडे मोठी यंत्रणा, कर्मचारी आहेत. हरकतींवर काय करायचे, हा शासनाचा प्रश्न आहे’, असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.

शासनाला महत्त्वाचे कोण?

आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. त्यावर कार्यवाही होताना दिसत नाही. हैदराबादचे गॅझेट का स्वीकारले जात नाही? सरकारला तीन लोक महत्त्वाचे की साडेपाच-सहा कोटी लोक महत्त्वाचे आहेत, असा प्रश्नही जरांगेंनी उपस्थित केला. विशेष अधिवेशनात कोणते मंत्री, आमदारांनी समाजासाठी भूमिका मांडली, हे लवकरच कळणार आहे. त्यावर समाज योग्य निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.