आरटीईच्या फी विरोधात 'मेस्टा' कोर्टात जाणार- संजयराव तायडे | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

आरटीई विरोधात तायडे

आरटीईच्या फी विरोधात 'मेस्टा' कोर्टात जाणार- संजयराव तायडे

वसमत (जिल्हा हिंगोली) : एकिकडे कोरोना महामारीसारख्या (Corona virus) संकटात सापडलेल्या इंग्रजी शाळांवर (English school) शासन दरबारी संकट उभे करण्यात कोणतीच कसर सोडत नाहीत, असाच काहीसा प्रकार गेल्या दोन वर्षांपासून सुरु आहे. (Mesta to- go to- court- against- RTE fees-Sanjayrao Tayde)

शिक्षणमंत्र्यांना उलट सुलट वक्तव्य करायला लावुन पालकांना भडकुन द्यायचे तर कधी इंग्रजी शाळांच्या हक्काची आरटीई देयकं तीन- तीन वर्षे लांबणीवर टाकण्यात आली. तर फक्त रेग्युलेटरी कमिटीचे खुळ काढले तर आता प्राथमिक शाळा संचालनालयाकडून सन 2019- 20 या आर्थिक वर्षाची RTEशुल्क प्रतिपुर्तीची, देयके अदा करण्याकरिताचा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष दर रु. 17 हजार 670 रुपयावरून शासनाने तो आता सन 2020- 21 या आर्थिक वर्षासाठी प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष दर आठ हजार इतका कमी करण्यात आला असल्याचे परिपत्रक काढले.

हेही वाचा - कोरोना विषाणु संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी मराठवाड्यातील परभणीसह बीड, उस्मानाबाद, लातूर व जालना येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला.

इंग्रजी शाळांना आर्थिक कोंडीत पकडण्याचा घाटच घातलाय या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटना 'मेस्टा' संघटना कोर्टात जाणार आहे. मागील चार वर्षाचा थकीत फी परतावा रक्कम प्रत्यक्षात एक हजार ८५० कोटींची तरतूद असताना राज्यासाठी शिक्षण विभागाने 200 कोटीचीच मागणी केली आणि तरीही वित्त विभागाने 50 कोटीच मंजूर करून शाळांच्या तोंडाला पाने पुसली. याला एक महीनाही उलटला नाही तर लगेचच अशा प्रकारच्या निर्णयाचे फर्मानच काढण्यात आले आहे, म्हणजे इंग्रजी शाळा अर्थिक कोंडीत अडकतील. असे आम्हाला वाटते. शिक्षण विभागाच्या शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी ही योग्य पद्धतीने होत नसल्यामुळे परिणामी शासनाच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सर्व इंग्रजी शाळांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

अगोदरच लॉकडाऊनच्या काळामध्ये पालकांनी शैक्षणिक शुल्क भरले नाही. परिणामी इंग्रजी शाळेतील सहा लाख ५० हजार शिक्षक व दिड शिक्षकेत्तर कर्मचारी पगाराविना काम करत आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे शाळांना शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पगार देणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. परिणामी त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात कोर्टात जाब विचारण्याचा निर्णय 'मेस्टा' या संघटनेकडून घेण्यात आला आहे. हिंगोली जिल्हा व वसमत तालुका मेस्टाच्या वतीने प्रा. डॉ. नामदेव दळवी, गजानन कदम, संदीप चव्हाण, कैलास पानखेडे, मिरकुटे यांनी दिली आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे

loading image
go to top