'दुधाला ऊसाप्रमाने एफआरपी लागू करावी' शेतकऱ्यांची मागणी

उजनी (लातूर): दूध व्यवसायातील लुटमार थांबवा आणि दुधाला उसाप्रमाणे एफ. आर. पी. लागू करा, आदी विविध मागण्यांसाठी येथील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (ता.आठ) बाजार चौकात आंदोलन केले. कोविड-१९ चे दुसरे लॉकडाऊन सुरु झाल्यानंतर मागणी घटल्याचे कारण देत दूध कंपनीकडून दुधाचे दर कमी करण्यात आले. पहिल्या लॉकडाऊन मध्ये बसलेल्या आर्थिक फटक्यातून अद्याप सावरू न शकलेला दूध उत्पादक शेतकरी या दुसऱ्या आघाताने पुरता कोलमोडून गेला. राज्यात दिवसाला १ कोटी ३० लाख लिटर दूध जमा होते, त्यापैकी ९० लाख लिटर दूध पिशवी बंद करून विकले जाते व ४० लाख लिटर दुधापासून दुग्धजन्य पदार्थ बनवले जातात.

दरम्यान लॉकडाउनची कारणे सांगून कमी करण्यात आलेला दर लॉकडाउन शिथिल झाले असूनही पुन्हा दर वाढवण्यात आलेले नाहीत. विशेष बाब म्हणजे कंपन्या शेतकऱ्यांना कमी भाव देऊन ग्राहकांना मात्र त्याच दराने दुध विक्री करत आहेत. त्यामुळे या खाजगी व सहकारी संघाचे ऑडिट केले पाहिजे, जेणेकरून खरोखर दुधाची मागणी नक्की कितीने कमी झाली, दुधाचे दर त्या अनुषंगाने किती रुपये प्रति लिटर ने कमी करणे आवश्यक होते आणि प्रत्यक्षात ते कितीने कमी केले हे उघड होईल, असे शेतकरी पुत्र अजिंक्य शिंदे यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर साखर व्यवसायाप्रमाणे दुधाला देखील एफ. आर. पी. लागू व्हावी. ८०:२० % फॉर्मूल्यानुसार रेवेन्ह्यू शेअरिंगचा फॉर्मुला लागू झाला पाहिजे. तसेच राज्यात दुधात पाणी, साखर, पावडर, ग्लूकोज, यूरिया, स्टार्च, मीठ, न्यूट्रीलायजर, हायड्रोजन पेरॉक्साइड डिटर्जंट इत्यादी पदार्थ मिसळून भेसळयुक्त दूध बनवले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांकडून घेतलेले शुद्ध दूध बेचव बनते व त्यामुळे दुधाची मागणी घटते. परिणामी आज दुग्ध उत्पादनात देशात ७ व्या क्रमांकावर असलेले राज्य दुग्ध सेवनात मात्र १७ व्या क्रमांकावर आहे. यामुळे भेसळ युक्त टोण्ड दुधावर बंदी आणावी, अशीही मागणी यावेळी उजनी (ता. औसा) येथिल शेतकऱ्यांनी केली. यावेळी कालिदास ढवन, दिलीप कागे, अरुण कोपरकर, अशोक पाटील, बाळू ओझा, विकास सक्राळे, राजेंद्र मुकडे, अक्षय ढवन, बाबूराव रणखांब, रंगनाथ वळके, गोविंद वळके आदि दूध उत्पादक शेतकरी त्यांच्या उपस्थित होते.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे

१. खाजगी व सहकारी दूध संस्थांचे ऑडिट करा.

२. दुग्ध व्यवसायासाठी "लूटमार विरोधी कायदा" लागू करा.

३. साखर व्यवसायाप्रमाणे दुग्धव्यवसायालाही किमान आधार भावासाठी FRP व नफ्यात वाट्यासाठी रेवेन्यू शेअरिंगचा फॉर्मुला लागू करा.

४. भेसळयुक्त दूध निर्मितीवर बंदी आणावी