आधीचेच खड्डे बुजविण्यासाठी शासनाचे दोन कोटी खड्ड्यांत : आमदार प्रशांत बंब यांनी ठोठावले खंडपीठाचे दरवाजे.

औरंगाबाद : शासनाने 32 कोटींच्या रस्ते दुरुस्तीच्या कामाच्या निविदेला मंजूरी दिली नसताना, त्याच कामाची 35 कोटींची फेर निविदा मंजूर केल्याबाबत आमदार प्रशांत बंब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

​हेही वाचा - राज ठाकरेंचा मराठवाडा दौरा रद्द काय आहे कारण

नांदेड जिल्ह्यातील पेनूर - शेवडी- सोनखेड ते वारुळ या राज्य रस्ता क्रमांक 255 च्या 30 किलोमीटर रस्त्याच्या दुरुस्ती कामाचे 32 कोटी 30 लाख 64 हजार 137 रुपयांची पहिली निविदा काढण्यात आली होती. 12 एप्रिल 2016 च्या शासन निर्णयानुसार 30 कोटींपेक्षा जास्तीच्या कामाच्या निविदांना शासनाकडून मंजूरी घेणे बंनकारक आहे. 

क्लिक करा - वीस वर्षाचा खासदार निधी कुठे गेला? इम्तियाज जलील यांचा शिवसेनेला प्रश्न

परंतू निविदा मंजूर केलेल्या जी.जी. कन्सट्रक्‍शन्स विरोधात अगोदरच गुन्हा दाखल झाल्यामुळे पहिली निविदा शासनाने नामंजूर केली होती. त्याच कामाची 35 कोटी 25 लाख 79 हजार 154 रुपयांची फेर निविदा मंजूर करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर त्या कामाचा कार्यादेश आणि 5 कोटी रुपये संबंधित कन्सट्रक्‍शन्स या कंत्राटदाराला दिल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यांनी राज्य शासन, सामान्य बांधकाम विभाग आणि नांदेड येथील गार्गी कन्सट्रक्‍शन्स यांना प्रतिवादी केले आहे. आमदार बंब यांच्यावतीने ऍड. सचिन देशमुख काम पाहत आहेत.

 हे वाचलंत का?- मनसे इच्छुकांचे प्रवेश लांबणीवर काय आहे कारण