‘या’ महापालिकेचे फेरीवाला धोरण कागदावरच

नांदेड : राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात फेरीवाल्यांसाठी धोरण आखण्यात आलेले आहे. परंतु, नांदेड महापालिकेला या धोरणाचा विसर पडला आहे. धोरणाची कडक अमलबजावणी न करता मनात येईल तेव्हा थातुरमातुर कारवाई केली जात असल्याने, फेरीवाल्यांचा वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. याला महापालिकेची चुकीची कार्यपद्धती कारणीभूत असल्याचे ज्येष्ठांनी सांगितले.

शहरातील रस्ते, पदपथ फेरीवाल्यांच्या विळख्यातून मुक्त व्हावेत म्हणून २०१४ मध्ये शासनाने कायदा केला. २०१६मध्ये धोरण आखून राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांनी त्याची अमलबजावणीचे आदेश नगरविकास विभागामार्फत देण्यात आले होते. सुरवातीचे काही दिवस या धोरणाची अमलबजावणी थातुरमातुर झाली. त्यानंतर मात्र महापालिकेचा संबंधित विभाग सुस्त झाला. परिणामी फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाने दररोजच वाहतुकीची कोंडी होऊन नांदेडकरांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

हेही बघितलेच पाहिजे - Video : ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सापडला यशाचा मार्ग

महापालिकेची उदासिनता
गुरुतागद्दी सोहळ्यादरम्यान शहरातील रस्ते दुरुस्त करून पुल बांधलेत. सायकल ट्रॅक तयार केला. पदपथही तयार केलेले आहेत. परंतु, यावर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केलेल्या असल्याने फेरीवाल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरातील सर्वच फुटपाथवर फेलीवाल्यांनी अतिक्रमण केलेले आहेत. शिवाय सायकलट्रॅकही फेरीवाल्यांनी बळकावल्यामुळे पायी चालणाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊनच वर्दळीच्या रस्त्यांवरून जा-ये करावी लागत आहे. एवढेच नाहीतर पार्कींगची व्यवस्था नसल्याने रस्त्यावरच चारचाकी, दुचाकी वाहने पार्क केली जात असल्याने नेहमीच वाहतुक विस्कळीत होते आहे. हे उघड्या डोळ्यांनी दिसूनही महापालिका स्तरावर काहीच पावले उचलली जात नाही. एकंदरीतच शासनाच्या धोरणाच्या अमलबजावणीबाबत उदासीनता दिसून येत आहे.  

हेही वाचाच - विवाहितेने किडनी देवून भावाचे वाचविले प्राण
 
एकाला उठविले तर दुसऱ्याचा ताबा
शहरातील रस्ते फेरीवाला मुक्त करण्यासाठी अतिक्रमण विभागातर्फे अधुनमधून कारवाई होते. मात्र, या कारवाईमध्ये एकाला उठविले तर दुसरा लगेच त्या जागेचा ताबा घेतो. त्यामुळे फेरीवाला धोरण राबविण्यात अडचणी येत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. फेरीवाला धोरण राबविताना त्यांना सोयीची पर्यायी जागा कुठे द्यावी, हा प्रश्न महापालिकेच्या समोर असल्याची बाब एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केली. 
 
असे आहे धोरण
शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणे. त्यांना परवाना देणे. परवान्याचे नुतनीकरण करणे. प्रमाणपत्र देणे. जागेची निश्चिती करून याबाबतचे नियोजन पथविक्रेता समितीने करावे. नोंदणी झाल्याशिवाय कोणत्याही फेरीवाल्याला व्यवसाय करता येणार नाही, याची अमलबजावणी महापालिका व नगरपालिकांनी करावी. मात्र, नांदेड महापालिकेतीलअधिकाऱ्यांनी अद्यापही फेरीवाल्यांच्या नियमन कायद्याची कडक अमलबजावणी केलेली नाही. अजूनही हे धोरण कागदावरच आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - ‘हे’ टाळण्यासाठी काटेकोर नियोजन आवश्‍यक : कशाचे ते वाचा