esakal | औशात सुरू असलेले उपोषण दहा दिवसांनंतर मागे
sakal

बोलून बातमी शोधा

औसा ः पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या आश्वासनानंतर त्यांच्या हस्ते फळांचा रस घेऊन उपोषण मागे घेताना विजयकुमार घाडगे. यावेळी नानासाहेब जावळे, उपविभागीय अधिकारी जनार्दन विधाते आणि कार्यकर्ते.

मराठवाड्यातील दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय छावा संघटनेचे विजयकुमार घाडगे ता. 16 ऑगस्टपासून येथील तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसले होते. रविवारी त्यांच्या उपोषणाचा दहावा दिवस होता. रविवारी (ता. 25) पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकरांनी मागण्यांबाबत मंत्रालयात अधिकारी आणि सचिवांसोबत बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले. 

औशात सुरू असलेले उपोषण दहा दिवसांनंतर मागे

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

औसा(जि. लातूर)  ः मराठवाड्यातील दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय छावा संघटनेचे विजयकुमार घाडगे ता. 16 ऑगस्टपासून येथील तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसले होते. रविवारी त्यांच्या उपोषणाचा दहावा दिवस होता. रविवारी (ता. 25) पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकरांनी मागण्यांबाबत मंत्रालयात अधिकारी आणि सचिवांसोबत बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले. 


मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि पाऊस नसल्याने शेतकऱ्यांची झालेली बिकट अवस्था याकडे शासन लक्ष देत नसल्याने छावा संघटनेच्या वतीने विजयकुमार घाडगे यांनी बेमुदत उपोषण येथील तहसील कार्यालयासमोर सुरू केले होते. त्यांच्या उपोषणाला सर्व संघटना आणि अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला होता.

दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी पालकमंत्री संभाजी पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती, मात्र प्रधान सचिवांचे जोपर्यंत लेखी पत्र मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण न सोडण्यावर घाडगे ठाम राहिले. शुक्रवारी त्यांची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना प्रशासनाने लातूर येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते. मात्र, दोन-तीन तास उपचार घेतल्यावर त्यांनी पुन्हा उपोषणाला सुरवात केली.

याची दखल घेत पालकमंत्र्यांनी रविवारी लेखी पत्र दिले. शासन स्तरावर मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्र्यासह मदत आणि पुनर्वसन, कृषी, पाणीपुरवठा, सहकार या विभागांतील सचिव आणि अन्य वरिष्ठ मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांसोबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेसाठी उपस्थित राहण्याचे आश्वासन दिल्याने अखेर उपोषण मागे घेण्यात आले. 

loading image
go to top