उस्मानाबाद : बांधकाम कामगारांना ४२ कोटींचा लाभांश

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना पाच वर्षात तब्बल ४२ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या लाभांशाचे वाटप करण्यात आला आहे. ४९ हजार ८४१ कामगारांना याचा लाभ मिळाला आहे. सध्या मात्र या विभागातील आर्थिक तरतुदीचा आलेख वाढावा, अशी मागणी कामगार वर्गातून होत आहे.

जिल्ह्यात २०१२ पासून इमारत व इतर बांधकाम कामगार नोंदणी सुरू झाली आहे. मार्च २०१२ पासून ६४ हजार ६४ इतक्या कामगारांची नोंदणी यामध्ये झालेली आहे. वर्षातील नव्वद दिवस काम केलेल्या कामगारांना यामध्ये समाविष्ट करून घेतले जाते. समाजातील प्रगत अशा वर्गाला त्यांच्या डोक्यावर मजबूत आणि कायमस्वरूपी छत देण्याचे काम या कामगार मजुरांकडून केलं जात. मात्र हीच कामगार अनेक प्रश्नांना सामोरे जातात. दैनंदिन रोजीरोटीचा प्रश्न त्यांच्या समोर भेडसावतो. त्यामुळे अशा कामगारांच्या कल्याणासाठी शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याकारी मंडळाची स्थापना केली आहे.

शैक्षणिक साहित्य वाटप

कामगारांच्या पाल्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात, त्यांचे शिक्षण दर्जेदार व्हावे, यासाठी त्यांना विविध माध्यमातून मदत केली जाते. ज्यामध्ये संगणक, वह्या, पुस्तक यासह विविध साहित्यांचे वाटप केलं जातं. २०१६ मध्ये एक हजार ८२७ कामगारांना तीन कोटी आठ लाख ८३ हजार ६०० रुपये, २०१७ मध्ये १४२ कामगारांना २२ लाख ४४ हजार १००, २०१८ मध्ये दोन कोटी ९४ लाख ७० हजार ८०० रुपये, २०१९ मध्ये नऊ हजार ५७९ कामगारांना १४ कोटी ८९ लाख १८ हजार २०० रुपये, २०२० मध्ये ११९ कामगारांना ६१ लाख ८० हजार रुपये तर २०२१ मध्ये एक हजार ५९० कामगारांना ३ कोटी ४८ लाख ५४ हजार पाचशे रुपयेच्या आर्थिक मदतीचे वाटप करण्यात आला आहे.

सामाजिक मदत

मंडळाच्या जिल्हा शाखेकडून कामगारांना विविध माध्यमातून सहकार्य केले जाते. शिवाय त्यांच्या पाल्यांनाही लाभ दिला जातो. यामध्ये त्यांना शैक्षणिक साहित्य, आरोग्यसेवा याशिवाय आर्थिक सहाय्य तसेच सामाजिक कार्यसाठी मदत केली जाते. २०१६ मध्ये ७३ कामगारांना ७३ लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये अकरा हजार ४२४ कामगारांना पाच कोटी ६६ लाख पंधरा हजार रुपये, २०१८ मध्ये अकरा हजार ४९५ कामगारांना पाच कोटी ७९ लाख ८० हजार रुपये, २०१९ मध्ये अकरा हजार ५८२ कामगारांना पाच कोटी ९३ लाख ३५ हजार रुपये तर २०२२ मध्ये ५९५ कामगारांना ५५ लाख २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. दरम्यान गेल्या दोन वर्षात मदतीचा आलेख कमी झाला असून वाढविण्याची मागणी कामगार वर्गातून होत आहे.