करबुडव्यांच्या विरोधात पालिकेची वसुलीसाठी विशेष मोहीम

उस्मानाबाद: कोणतीही करवाढ नसलेल्या आठ लाख ४० हजार रुपयांच्या शिलकी अंदाजपत्रकास शुक्रवारी (ता. १२) पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. नव्याने नळजोडणी देण्याचे दरही कमी करण्यावर सर्वच सदस्यांचे एकमत झाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, कोरोनाचा परिणाम कर वसुलीवरही झाला असून, वसुली निम्यावर आली आहे. शिवाय काही करबुडवे वर्षानूवर्षे भरणा करीत नसल्याने त्यांच्या विरोधात वसुलीची मोहीम राबविण्याचे निर्देश नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी दिले.

पालिकेची सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्षांच्या दालनात शुक्रवारी (ता. १२) झाली. यावेळी २०२१- २२ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली. सभेला सुरुवात होताच कोरोनाचे पडसाद दिसून आले. यंदाच्या वर्षात कोरोनामुळे वसुलीची मोहीम थंडावल्याचे चित्र होते. नागरिकांच्या आर्थिक उत्पन्नात अपेक्षित वाढ झालेली नसली तरी पालिकेला सर्वच सुविधा पुरविताना आर्थिक बोजा असल्याचे दिसून आले. अपेक्षित वसुली झालेली नसल्याचा मुद्दा नगराध्यक्ष राजेनिंबाळकर यांनी मांडला. काही नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरीत नसल्याचेही दिसून आले. या वसुलीसाठी वेळप्रसंगी पोलिस प्रशासनाची मदत घ्यावी, असे निर्देश नगराध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले.

आक्षेपार्ह विधानामुळे लातूर पालिकेत गोंधळ; काँग्रेस, भाजपचे नगरसेवक आमने-सामने 

काही शासकीय संस्थाही पालिकेची पाणीपट्टी देत नसल्याचा विषय चर्चेत आला. त्यांच्याकडूनही वसुलीची मोहीम राबविण्याचे सर्वानुमते ठरले. शिवाय काही गाळेधारक, पोटभाडेकरू ठेवतात. यामध्ये पालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढत नाही. उलट तोटा होत आहे. असे भाडेकरू काढून पालिकेने गाळे ताब्यात घ्यावेत, अशी मागणी शिक्षण सभापती सिद्धेश्वर कोळी यांनी केली. यावर मुख्याधिकारी हरिकल्याण येलगट्टे यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले. दरम्यान, नवीन नळजोडणीसाठी जास्तीचा दर आकारू नये, अशी मागणी नगराध्यक्षांसह, उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे, नगरसेवक राजाभाऊ पवार, युवराज नळे, सोमनाथ गुरव, सुरज साळुंके यांनी केली. त्यानुसार वाजवी दराने पाणीजोडणी देण्यावर एकमत झाले.

बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीची घोषणा, २० मार्चला मतदान 

आठ लाखांचे शिलकी अंदाजपत्रक-
पालिकेला मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नामध्ये पालिकेचा कर महसूल १३ कोटी ९२ लाख रुपयांचा असणार आहे. इतर महसुलामधून २० कोटी रुपयांचा निधी पालिकेला प्राप्त होणार आहे. शासनाकडून विविध विकासासाठी सुमारे १२ कोटी ४१ लाख ४५ हजार रुपयांचे मिळणे अपेक्षित आहे. याशिवाय पालिकेच्या मालमत्तांचे भाडे, व्याजातून मिळणारे उत्पन्न, फी मधून मिळणारा महसूल असा एकूण महसुली जमा ७६ कोटी ९४ लाख रुपयांचा असणार आहे. तर महसुली खर्चामध्ये सर्वाधिक आस्थापनेचा खर्च सर्वाधिक ३२ कोटी चार लाख रुपयांचा आहे. याशिवाय नागरिकांना सार्वजनिक सोयीसुविधा देणे यासाठी ३३ कोटी १८ लाख, प्रशासकीय खर्च, शिक्षण आदी घटकांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. असा पालिकेचा एकूण खर्च ७६ कोटी ८५ लाख ६० हजार रुपये असणार आहे. याचवेळी आठ लाख ४० हजार रुपयांच्या शिलकी अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली.

(edited by- pramod sarawale)