उस्मानाबाद : दिवाळीपूर्वी ‘तेरणा’चा फैसला होणार का?

उस्मानाबाद : तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर घेण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडली. एक नोव्हेंबरला निविदा जमा करण्याची व त्याच दिवशी उघडण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या अगोदर तेरणाचा फैसला होणार का? याची उत्सुकता शेतकऱ्यांना लागली आहे. दोनदा निविदा प्रसिद्ध करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याने पुन्हा तिसऱ्यांदा ही निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. २८ ऑक्टोबरपर्यंत निविदा खरेदीसाठी मुदत देण्यात आली आहे.

दुसऱ्यांदा निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर एकाच संस्थेने शेवटच्या दिवशी निविदा दाखल केली. पण, त्यातही तांत्रिक मुद्द्यांवर अडचणी आल्या होत्या. आता पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. तुळजाभवानी कारखाना गोकूळ शुगर्सकडे गेल्याने तेरणा कारखान्याबाबतही लवकर निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. तेरणा बचाव संघर्ष समितीने आजवर यासाठी अनेकदा पाठपुरावा केल्याचे दिसून येत आहे. पण, निविदा प्रसिद्ध करण्यापर्यंत ही प्रक्रिया गेल्यानंतर आता पुढचा मार्ग कठीण दिसत आहे.

जिल्ह्यातील अत्यंत जुना व मोठ्या क्षमतेचा कारखाना असलेल्या तेरणाची अवस्था असून, अडचण नसून खोळंबा अशीच झाली आहे. वर्ष २०१२ पासून कारखाना बंदावस्थेत आहे. त्यावर असलेले कर्ज व व्याज यामुळे तो चालू करणे हेच खूप मोठे आव्हान आहे. वर्ष २०१२ पासून जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभेसह अगदी ग्रामपंचायत निवडणुकीतही तेरणा राजकीय महत्त्वाचा विषय बनला आहे. पुढाऱ्यांनी एकमेकावर आरोप करून हा मुद्दा दुर्लक्षित ठेवल्याचे दिसून येत आहे. या भागातील नागरिकांनी मात्र एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन केली. समितीने धुराडे पेटविण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याचवेळी राजकीय पक्ष, जिल्हा बँक आदींही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने ही प्रक्रिया निविदा निघण्यापर्यंत गेली आहे. मात्र, निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतरही त्याच्या मागचे शुक्लकाष्ठ काही संपलेले नाही.

अडथळ्यांच्या शर्यत कायम

दोन्हीवेळा निविदा विक्रीमध्ये सहभागी होणाऱ्या संस्थांनी प्रत्यक्ष निविदा जमा करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. स्पर्धा होणे अपेक्षित असताना कारखाना चालविण्यासाठी संस्था पुढे येत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्याची अनेक कारणे असली तरी सक्षम संस्था आल्यास त्यांना कारखान्यातून मोठा फायदा होईल, असे मत संघर्ष समिती व्यक्त करीत आहे. मोठी अडथळ्यांची शर्यत करून प्रक्रियेपर्यंत आलेल्या कारखान्याचा निर्णय होणे आवश्यक असल्याची भावना परिसरातील नागरिक व्यक्त करताना दिसत आहेत.