उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेत वाढणार ओबीसींच्या जागा

उस्मानाबाद - ओबीसीचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता जिल्ह्याला किती टक्के आरक्षण लागू होणार याची चर्चा सुरू झाली आहे. यामध्ये जिल्ह्यास आजवर ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण मिळाले होते, पन्नास टक्केची मर्यादा पाहता आताही तेवढेच आरक्षण राहण्याची शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये जवळपास १५ ते १६ जागा ओबीसी प्रवर्गाला मिळणार असल्याचे चित्र आहे. उस्मानाबाद नगरपालिकेचा विचार केला तर २७ टक्के आरक्षणानुसार ११ जागा ओबीसी प्रवर्गाला मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

दोन अडीच वर्षापासून ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वच पक्षाकडून प्रयत्न केले जात होते, शिवाय त्यासाठी सर्वपातळीवर संघर्ष करण्याची तयार देखील सर्वपक्षीय नेत्यानी दाखविली होती. अंतिमतः रोजी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात ओबीसी आरक्षणासह पुढील निवडणुका घेण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यातही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा असल्याने त्यापुढे आरक्षण जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

अशा काही जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता इतर जिल्ह्यामध्ये मात्र ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामध्ये जिल्ह्याचा देखील समावेश होणार असल्याचे चित्र आहे, जिल्ह्यात आरक्षणाची मर्यादा पाहता ती पन्नास टक्केच्या आतमध्ये येते. साहजिकच त्यामुळे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये २७ टक्क्यापर्यंत आरक्षण मिळू शकणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिक वाढलेल्या जागांचा फायदाही ओबीसी प्रवर्गाला मिळणार आहे, गेल्यावेळी १४ जागांवर ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण मिळाले होते.

यंदा जागा वाढल्याने त्या जागेमध्येही काही प्रमाणात वाढ होणार असल्याचे चित्र आहे. ६१ जागांचा विचार केला तर दहा ते अकरा जागा अनुसुचित जाती व जमातीच्या प्रवर्गाला मिळु शकतात. तर १६ जागा या ओबीसी समाजाला मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचा विचार केला तर जवळपास २७ जागा आरक्षित तिन्ही प्रवर्गाला मिळाल्या तर ३४ जागा या खुल्या प्रवर्गासाठी राहणार आहेत. १३ जुलै रोजी आरक्षण जाहीर करण्यात येणार होते, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रक्रियेस स्थगिती दिल्याने ही प्रक्रिया पुढे ढकलली होती.

प्रक्रिया होणार सुरू

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुका घेण्याबाबत सूचित केल्याने आता कोणत्याही क्षणी आरक्षणाची प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश येऊ शकतो. त्यामुळे थांबलेल्या प्रक्रियेला पुन्हा एकदा गती मिळण्याची शक्यता आहे, त्या दृष्टीने निवडणूक विभागाची तयारी देखील सूरू झाल्याचे चित्र आहे.