‘या’ उपसमितीच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला येणार गती

नांदेड : लॉकडाऊनमुळे राज्यातील व्यापार, उद्योग व शेती विषयक कामे ठप्प झाली आहेत. आर्थिक परिस्थितीला खिळ बसली आहे. समाजातील सर्वच घटक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा वेळी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत अर्थविषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयामुळे थोडीबहूत का होईना अर्थव्यवस्था रुळावर येईल असा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व अर्थविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कामे सुरु होणार 
कोविड-१९ च्या प्रादूर्भावामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामावरील उपाय योजनेच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक व्हीडीओ कान्फरंसिंगद्वारे ता. १४ एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीमध्ये नांदेड येथून व्हीडीओ कान्फरंसिंगद्वारे सहभाग घेतला. या बैठकीमध्ये अनेक महत्वांच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. ज्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातंर्गत सुरु करावयाच्या कामाचा समावेश आहे. पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणारी रस्ते, इमारती, पूल, धरणे, कालवा आदींचे कामे हाती घेण्यात यावी.

हेही वाचा....बियाणे - खतांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान द्या....कोण म्हणाले ते वाचा

डीपीडीसीतून २५ टक्के निधी राखीव
नांदेड येथे श्री सचखंड गुरुद्वारात अन्य राज्यातून आलेले दोन हजार यात्रेकरु अडकून पडले आहेत. त्यांना त्यांच्या राज्यात जाण्याची परवानगी मिळावी. याबाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निर्णय घ्यावा असे समितीने सूचविले आहे. राज्यातील स्थावर मालमत्ता खरेदी विक्री पूर्ववत करुन ऑनलाईन नोंदणी करणे, जिल्हा वार्षिक योजनेतून आरोग्य विषयक कामाकरीता २५ टक्क्यांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करुन देणे, याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाल्याचे ना.चव्हाण यांनी सांगितले.

हेही वाचलेच पाहिजे....महत्त्वाची बातमी : दिवाळीपर्यंत घरातच भरणार शाळा...

शेती व शेतीपूरक कामांना परवानगी
अत्यावश्य सेवा पुरविणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रलंबित वेतन तसेच होमगार्ड यांचे मानधन तात्काळ अदा करण्यात यावे. शेती व शेतीपूर्वक कामे ज्यामध्ये फलोत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, कुक्कुटपालन आदींचा समावेश आहे. ही सर्व कामे करण्यासाठी समितीने परवानगी दिली आहे. ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी मनरेगा अंतर्गत कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनास सूचित करण्यात आले आहे. ई-कॉमर्सचा वापर करुन औषधे व खाद्यपदार्थांची घरपोच सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करुन केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या संदर्भात जिल्हा पातळीवर प्रशासनाकडून कारवाई करावी असेही सूचित करण्यात आले आहे.

संस्थांना एफसीआय मार्फत धान्य पुरवावे
स्वयंसेवी संस्थामार्फत विविध जिल्ह्यामध्ये कम्यूनिटी किचन सुरु आहे. ही व्यवस्था अशीच निरंतर व विना व्यत्यय सुरु रहावी यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचने प्रमाणे जिल्हा प्रशासनाने या संस्थांना एफसीआय मार्फत धान्य उपलब्ध करुन द्यावे. इतर गावी अडकलेल्या ऊसतोड कामगारांना त्यांच्या मुळगावी जाण्यासाठी परवानगी देणे गरजेचे असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार यावर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाने योग्य तो निर्णय घ्यावा असेही या बैठकीत ठरल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यात यावे
ग्रामीण भागातील व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये ज्या उद्योगातील कामगारांची निवासी व आरोग्य विषयक व्यवस्था संबंधीत उद्योजकांकडून करणे शक्य आहे अशा ठिकाणी उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यात यावा. यासाठीची शिफारस राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे केले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.