संघर्ष अन् राजकारण ऊसतोड मजुरांच्या फडात, भाजपात

बीड : राज्यातील १३ लाख ऊसतोड कामगार आहेत. त्यामध्ये पाच लाख एकट्या बीड जिल्ह्यात आहेत. या मजुरांचा फडात संघर्ष असला तरी त्यांना अद्याप योग्य मोबदला मिळाला नाही. मात्र, त्यांच्या मागण्यांसाठीच्या यंदाच्या आंदोलनातून हा संघर्ष पक्षांतर्गत सुरू होऊन तो पुण्यात साखर संघाच्या बैठकीच्या निमंत्रण आणि उपस्थितीपर्यंत पोचला.

ऊसतोड मजुरांच्या जिल्ह्यात ऊसतोड बागायतदार वाढावा यासाठी प्रयत्न कमी आणि मजुरांच्या प्रश्नांवर राजकारण अधिक असते. तसे, मजुरांच्या दरवाढीपासून त्यांना कारखान्यांवर मिळणाऱ्या सुविधांचा अभाव, आरोग्याच्या सुविधा असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यासाठी नेहमीच आंदोलने होतात. पण, अद्याप तरी ऊसतोड मजुरांना त्यांच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही. मात्र, हा प्रश्न घेऊन राजकीय नेते, संघटनांचे पदाधिकारी लढतच आहेत. त्यातून राजकारणदेखील सर्वपरिचितच आहे.

'हॅट्स ऑफ' म्हणत पंकजा मुंडेनी शरद पवारांचं केलं कौतुक, राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण.

दरम्यान, मागच्या काही वर्षांपूर्वी मजुरांसाठी गोपीनाथराव मुंडे यांचा शब्द अंतिम असे. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कन्या पंकजा मुंडे यांनी या वर्गाचे नेतृत्व करायला सुरवात केली. सहाजिकच त्यांना मानणारा मजूर व मुकादमांसह काही संघटना त्यांच्या पाठीमागे आल्या. इतर नेत्यांना व संघटनांना मानणारा वर्ग नव्हता आणि नाही असे नाही. परंतु, मुंडेंना मानणारी संख्या अधिक असल्याने त्यांच्या भूमिकेला अधिक महत्त्व असे.

पण, मागच्या वेळी पंकजा मुंडे यांच्या लवादाने केलेली मागणी व दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचा मुद्दा यावेळच्या आंदोलनात सर्वच संघटनांनी प्रकर्षाने मांडला. एकूणच तुम्हाला या वर्गाची चिंता कमी आणि कारखानदारांची अधिक आहे, असे थेट आरोप अनेक संघटनांच्या लाऊन धरला. दरम्यान, त्यांच्या सत्तेच्या काळात गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोडणी कामगार महामंडळ सुरू करायला झालेला उशीर आणि त्यातून काहीच साध्य झाले नसल्याचेही वास्तव आहे. त्याचे खापर मुंडेंनी आताच्या सत्ताधाऱ्यांवर फोडले असले तरी तेव्हा त्या सत्तेत होत्या हा विरोधकांचा आरोप त्या डावलू शकत नाहीत.

आता धनंजय मुंडे यांच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे हे महामंडळ येणे आणि काही संघटनांनी त्यांच्या मागे उभारणे हेही बदलत्या राजकारणाचे संकेत आहेतच.
दरम्यान, संपाच्या शेवटच्या टप्प्यात पंकजा मुंडे यांनी केलेली मागणी आणि इतर नेत्यांच्या मागणीत जमीन आस्मानचा फरक दिसला. कमी मागणी मांडून संप ऊसतोडणीस जाण्याचे सांगण्यामागचे कारण पंकजा मुंडे यांनाच माहीत. मात्र, त्यांच्याच भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी दिडशे टक्क्यांची मागणी लावून धरणे, त्यासाठी राज्यभराचा पक्षाकडून अधिकृत दौरा करणे आणि मुंडेंनी मजुरांना कारखान्याला जाण्याचे फर्मान सोडल्यानंतरही धसांकडून संप सुरू असल्याची आरोळी ठोकली जाणे ही या संपातून वेगळ्या अर्थाने झालेली राजकीय उपलब्धी म्हणावी लागेल.

राजकीय सूडबुद्धीने पंकजा मुंडेंवर गुन्हा, भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांचा आरोप

तसे धस फक्त संपात आणि दौऱ्यातच नाही तर त्यांनी यापूर्वी मजुरांच्या प्रश्नांवर मैदानात उतरून स्वत:वर केसही लादून घेतल्या. त्यांच्या दिडशे टक्क्यांच्या मागणीचे त्यांचे विवेचनही अभ्यासपूर्णच होते. विशेष म्हणजे शेवटपर्यंत धस या मागणीपासून हटले नाहीत. या संपात राजकारण शेवटपर्यंत रंगले. अगदी मजुरांच्या प्रश्नावर मंगळवारी पुणे येथे साखर संघाच्या बैठकीच्या निमंत्रण आणि उपस्थितीवरूनही. ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवारांसह मंत्री बाळासाहेब थोरात, बाळासाहेब पाटील, मंत्री धनंजय मुंडे, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह होणाऱ्या बैठकीला निमंत्रण कोणाकोणाला असावे यावरून डाव प्रतिडाव रंगले.

माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह संघटनेचे डी. एल. कराड, आमदार विनायक मेटे व या प्रश्नात लढणारे आणि दोन संघटनांनी ठराव दिलेले सुरेश धसांनाही निमंत्रण देण्यात आले. पण, आदल्या रात्री राजकीय डावपेचातून धसांचे निमंत्रण मागे घेण्यात आले. मात्र, मागे हाटतील ते धस कसले. त्यांनी कार्यालयाच्या दारात आंदोलन केल्यानंतर त्यांना आत बोलविण्यात आले. एकूणच आंदोलनाच्या निमित्ताने मजुरांच्या हाती कमी पडले असले तरी राजकारण शेवटपर्यंत झाले. आता प्रश्न आहे धसांचे निमंत्रण रद्द कोणाच्या इशाऱ्यावर झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या की त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्याकडून.

संपादन - गणेश पिटेकर