विमा भरूनही अर्जांची नौटंकी कशाला? 

भास्कर बलखंडे
शनिवार, 9 नोव्हेंबर 2019

जालना जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा सवाल, दोन लाखांपेक्षा अधिक जणांचा न्यायासाठी टाहो 

जालना -  विविध पिकांच्या संरक्षणासाठी विमा कंपनीकडे विम्याची रक्कम भरल्यानंतर पुन्हा नुकसान झाल्याची माहिती देण्यासाठी वेगळा अर्ज भरण्याची नौटंकी कशासाठी करावयाची? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. सुमारे दोन लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी याबाबत तक्रारी केल्या असून न्यायासाठी टाहो फोडला आहे. यामुळे आगामी काळात विमा कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. 

जिल्ह्यात विविध विमा कंपन्यांच्या कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांकडून पिकांची विमा रक्कम जून व जुलैदरम्यान स्वीकारण्यात आली. नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून जिल्हाभरात परतीच्या पावसाला सुरवात होऊन लाखो हेक्‍टर क्षेत्रावरील सोयाबीन, मका, कापूस, तूर आदी पिके नष्ट झाली आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाली आहेत, त्यांनी कंपनीकडे मदतीची मागणी केली आहे. विमा कंपन्यांनी मात्र परतीच्या पावसामुळे नेमके किती नुकसान झाले आहे, याच्या माहितीसाठी शेतकऱ्यांकडून एका वेगळ्या अर्जाद्वारे माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्‍त होत आहे. पावसामुळे पिकांचे नुकसान झालेले स्पष्ट आहे, त्यातच पीकविम्याची रक्कम भरल्यानंतर पुन्हा माहिती कशासाठी मागविण्यात येत आहे, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये खटके उडत आहेत. भविष्यात हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

विमा कंपन्यांकडून पंचनामे 
दरम्यान, विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन पंचनामे सुरू केले आहेत. त्यांचे नेमके किती नुकसान झाले याबाबतची माहिती देण्यासाठी कंपनीचे काही अधिकारी तैनात असल्याचे सांगण्यात आले. या अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसानीबाबतची माहिती भरलेला अर्ज सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

नुकसानीची माहिती घेणे सुरू 
परतीच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन कोणत्या पिकांचे नेमके किती नुकसान झाले याबाबतची सविस्तर माहिती घेण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली. 

शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरताना आधारकार्ड क्रमांक, बॅंक पासबुक, पिकांबाबतची इत्थंभूत माहिती दिलेली आहे. आता नव्याने माहिती देण्याची गरज काय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. वैयक्तिक नुकसान झाल्यानंतर तशी माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते; परंतु जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे वेगळी माहिती देण्याची गरज नाही. याबाबत प्रशासनानेही लक्ष घातले पाहिजे. 
दत्ता कदम, 
प्रदेश उपाध्यक्ष, शेतकरी संघटना 
------- 
सातत्याने पाऊस सुरूच असल्यामुळे उरल्यासुरल्या पिकांनाही कोंब फुटले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे शंभर टक्के नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याचा मोबदला तातडीने देण्याऐवजी शेतकऱ्यांकडून विमा पावत्या, सातबारा, बॅंक पासबुक व आधारकार्डची प्रत मागून वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात आहे. 
संजय शेडगे, 
शेतकरी, काजळा (ता. बदनापूर) 
------- 
विमा कंपनी आणि शासन यांचे लागेबांधे असल्यामुळे त्यांना आता शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने भरलेल्या पीकविम्याचे पैसे देताना देखील अडचण होत आहे, अशी शंका येते. त्यामुळेच रीतसर पीकविमा भरलेला असताना, त्याचा संपूर्ण अहवाल संबंधित विमा कंपनीकडे असताना शेतकऱ्यांना पावत्या, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तालुक्‍याच्या गावाला बोलवायची गरज काय? विमा कंपनीच्या याच धोरणामुळे शेतकऱ्यांतून मोठा संताप व्यक्त आहे. शासनाने रीतसर विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी त्यांच्या हक्काचे पैसे बॅंक खात्यात जमा करावे, त्यासाठी कुठल्याही कागदपत्रांची मागणी करू नये. 
रामभाऊ उनगे, 
अध्यक्ष, शेतकरी क्रांती सेना 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: problem for crop insurance