दलित ऐक्‍याची नांदी?

गुरुवार, 18 जानेवारी 2018

मराठवाड्यातील दलित संघटनांनी पुन्हा एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या प्रयत्नांना कितपत यश मिळेल याचे उत्तर आगामी काळच देऊ शकेल.

कोरेगाव भीमामधील अलीकडील हिंसक घटनांमुळे महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर देशाचे राजकारण आणि समाजकारण ढवळून निघाले. अशा परिस्थितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तार दिन पार पडला. अर्थातच कोपर्डीच्या घटनेनंतर निघालेले मराठा समाजाचे मोर्चे आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या हिंसक घटना यांची पार्श्‍वभूमी नामविस्तार दिनाला होती. या परिस्थितीत आंबेडकरी जनतेच्या रेट्यामुळे नामविस्तारानंतर पहिल्यांदाच दलित संघटना एकाच मंचावर आल्या. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री आणि रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) अध्यक्ष रामदास आठवले वगळता इतर सर्व दलित संघटना या निमित्ताने एका व्यासपीठावर आल्या. 

भारिप- बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह आठवले यांनीदेखील वेगळ्या व्यासपीठावरून का होईना, पण ऐक्‍याची हाक दिली. आठवले यांनी तर त्यासाठी दुय्यम भूमिका स्वीकारण्याचीही तयारी दर्शवली. अर्थात नेते वेगळे झाले तरी जनतेने एकत्रित राहावे, असे भावनिक आवाहनही त्यांनी केले. हे पाहता येत्या काळात दलित संघटनांचे एकत्रिकरण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मराठवाडा हा सातत्याने नवी समीकरणे जुळवून आणणारा प्रदेश राहिलेला आहे. बदलत्या परिस्थितीत मराठवाड्यातील दलित संघटनांनी एका व्यासपीठावर येण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याला कितपत यश मिळेल याचे उत्तर आगामी काळच देऊ शकेल.

राज्यात दलित-मराठा समाजादरम्यान तेढ निर्माण झाल्याच्या काही घटना घडल्या असताना औरंगाबादमध्ये दोन्ही समाजांनी ‘सद्‌भावना रॅली’ काढून नवा पायंडा पाडला. याचाच अर्थ सामाजिक परिवर्तनाची प्रयोगशाळा म्हणून मराठवाड्याची ओळख तयार होत आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न अद्याप सुटलेला नाही. त्यासाठीदेखील औरंगाबादच केंद्रस्थानी राहिले आहे. आगामी काळातील मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दिशा ठरवण्याचे कामही औरंगाबादेत सुरू आहे. 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे ग्रस्त असलेला मराठवाडा सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. नामविस्तार दिन सोहळ्याला एका मंचावर आलेल्या दलित संघटना आणि मराठा समाजाच्या प्रश्‍नांवर एकत्र आलेल्या मराठा संघटना यांच्यात समन्वय साधण्याची प्रक्रिया औरंगाबादेत घडत आहे. या प्रक्रियेला अद्याप म्हणावा तसा वेग आलेला नसला तरी हा विचार मांडणे ही काळाची गरज आहे. याची बीजे मराठवाड्यातून रोवली जात आहेत ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे नामांतराच्या प्रश्‍नावरून जी सामाजिक तेढ निर्माण झाली होती, ती नामविस्तार दिनाच्या निमित्ताने नाहीशी होताना दिसणे हे बदलाचे लक्षण आहे.

बोंड अळीच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष
सामाजिक आणि राजकीय धुमश्‍चक्रीत मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न मात्र मागे पडला. बोंड अळीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. कर्जमाफीचा लाभ अद्याप मिळालेला नसतानाच बोंड अळीने केलेल्या नुकसानीमुळे शेतकरी अधिकच अडचणीत सापडला आहे. मराठवाड्यातील सोळा लाख हेक्‍टर क्षेत्रावरील कापसाचे बोंड अळीमुळे नुकसान झाले आहे. सरकारने बागायती क्षेत्रासाठी हेक्‍टरी ३७ हजार रुपये, तर कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्‍टरी ३० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. अर्थात झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत ती कमी आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ही मदत शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्षात कधी पडणार, असा प्रश्‍न पंचनाम्यासाठी होणाऱ्या विलंबामुळे पडला आहे. मदत मिळण्यासाठी अर्ज भरण्यापासून घालण्यात आलेल्या निरनिराळ्या अटींमुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे.  

मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना आणि बीड या तीन जिल्ह्यांतील १० लाख ४८ हजार हेक्‍टरवरील सगळेच क्षेत्र बोंड अळीमुळे बाधित झाले आहे, तर उर्वरित जिल्ह्यांतील पावणेपाच लाख हेक्‍टरपैकी बहुतांश क्षेत्रावरील कापसाचे बोंड अळीमुळे नुकसान झाले आहे. यातून जो काही कापूस शेतकऱ्यांच्या हाती लागला आहे, त्यालादेखील योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे.

डिसेंबरअखेर कापसाला प्रति क्विंटल ५६०० रुपयांचा भाव होता. तो जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घसरून ५२०० रुपये आणि दुसऱ्या आठवड्यात ४५०० रुपये इतका झाला. त्यामुळे जवळ आहे त्या कापसाला भाव नाही आणि बोंड अळीमुळे हातून गेलेल्या कापसाची अद्याप नुकसानभरपाई नाही अशा दुष्टचक्रात मराठवाड्यातील शेतकरी सापडला आहे.

Web Title: Sanjay Warkad article dalit marathwada politics Koregaon Bhima

टॅग्स