बीड जिल्ह्यात गॅसजोडण्या मिळेना, वृक्षतोड जोरात

प्रशांत कोळपकर 
रविवार, 8 डिसेंबर 2019

तीन महिने उलटले तरी बीड जिल्ह्यातील डाेंगरकिन्ही परिसरात अद्याप नवीन गॅसजोडण्या भेटलेल्या नाहीत. या योजनेत ज्यांना यापूर्वी जोडणी मिळालेल्या 183 व उज्ज्वला योजनेतून या योजनेत रूपांतरित 335 जणांना मोफत गॅस टाक्‍याही मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे वृक्षतोड हाेत आहे.

डोंगरकिन्ही (जि. बीड) - वृक्षतोड कमी व्हावी, पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे, यासाठी तत्कालीन युती सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या पुढाकाराने हाती घेतलेल्या डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेचा पुरता बोजवरा उडाला आहे. या योजनेतील गॅसजोडण्या भेटत नसल्याने या भागात पुन्हा वृक्षतोड जोरात सुरू झाली आहे. 

या योजनेत अल्प दरात स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी व मोफत गॅस टाकी भरून देण्याची योजना होती. या योजनेअंतर्गत पाटोदा तालुक्‍यातील मयूर अभयारण्याच्या क्षेत्रात येणाऱ्या गावांचा समावेश होता. त्यामुळे या भागात वनविभागाच्या पुढाकाराने धडाक्‍यात योजनेची सुरवात झाली.

हेही वाचा - आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या युवकांचे कुटुंबीय न्यायाच्या प्रतीक्षेत

डोंगरकिन्ही व नाळवंडी येथील अनुक्रमे 148 व 35 लाभार्थींना याचा लाभ दिला. त्यानंतर मात्र डोंगरकिन्ही येथील 192 व नाळवंडी येथील 40 लोकांनी कागदपत्र व लोकसहभाग प्रत्येकी 1500 रुपये भरून सहभाग घेतला; मात्र 132 लाभार्थी योजनेपासून वंचित आहेत. त्यांनी आपल्या स्वहिश्‍श्‍याची रक्कम 20 सप्टेंबरलाच भरली आहे. तीन महिने उलटले तरी त्यांना अद्याप नवीन गॅसजोडण्या भेटलेल्या नाहीत. या योजनेत ज्यांना यापूर्वी जोडणी मिळालेल्या 183 व उज्ज्वला योजनेतून या योजनेत रूपांतरित 335 जणांना मोफत गॅस टाक्‍याही मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे वृक्षतोडीला आळा बसावा, या उद्देशाने हाती घेतलेल्या योजनेचा बोजवारा उडाल्याने वृक्षतोड मात्र जोरात सुरू झाली आहे. 

मयूर अभयारण्याचे अस्तित्व धोक्‍यात 
राज्यातील एकमेव मयूर अभयारण्य पाटोदा तालुक्‍यातील नायगावला आहे. अभयारण्यासह परिसरातील वृक्षतोडीला लगाम लागावा, यासाठी या भागात योजनेला बळ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, या भागातच योजनेचा पुरता बोजवारा उडाल्याने मयूर अभयारण्याच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. 
 

योजनेअंतर्गत 132 लाभार्थींना लवकरच नवीन जोडण्या मिळतील. सध्या गॅस टाकी मोफत भरून देण्यासाठी अनुदानित रक्कम उपलब्ध नाही. त्यामुळे सध्या तरी मोफत गॅस टाकी भरून मिळणार नाही. अनुदान रकमेबाबत ग्रामपंचायतीकडून माहिती मागितली आहे. निधी उपलब्ध होताच गॅस टाकी मोफत भरून मिळेल. 
- अजय देवगुडे, 
वनपाल, मयूर अभयारण्य, नायगाव 

अनुदानाची रक्कम वनविभागाकडून आली नसल्याचे नवीन जोडणी व मोफत रिफील देऊ शकत नाहीत. रक्कम व मागणी मिळताच नवीन कनेक्‍शन व रिफील मिळेल. 
- नवनाथ बांगर, 
व्यवस्थापक, बाबर एंटरप्रायजेस, पाटोदा 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Slaughter of trees in Beed district