असे आहे परभणी जिल्ह्यातील पंचायत समितीचे आरक्षण

परभणी : जिल्ह्यातील नऊ पंचायत समिती सभापतिपदांचे आरक्षण गुरुवारी (ता.१२) जाहीर करण्यात आले. पाथरी पंचायत समितीचे सभापतिपद अनुसुचीत जाती प्रवर्ग सर्वसाधारणासाठी सुटले असून पालम, पूर्णा आणि मानवत सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या वेळी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांची उपस्थिती होती. आराध्या विलास बनसोडे या लहान मुलीच्या हस्ते चिठ्ठी काढून आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली.

यामध्ये पाथरी अनुसुचीत जाती (सर्वसाधारण), परभणी पंचायत समिती नागरीकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण), जिंतुर नागरीकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), गंगाखेड, सेलू आणि सोनपेठ या पंचायत समिती सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) आणि पालम, पूर्णा आणि मानवत या तीन पंचायत समितीमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. १९९६ ते २०१९ यावर्षातील चक्रवाढ पध्दतीचा वापर आरक्षण सोडतीसाठी करण्यात आला आहे. तर २०११ च्या जनगणणेच्या आधार घेण्यात आला आहे.

अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

 मागील कार्यकाळात असे होते आरक्षण
मागील कार्यकाळात पालम आणि गंगाखेड या पंचायत समितीचे सभापतीपद हे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) यांच्यासाठी राखीव होते.तर जिंतुर पंचायत समितीचे सभापतीपद हे अनुसुचीत जाती प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव होते. परभणी, पाथरी आणि सोनपेठ हे सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव होते. पूर्णा, मानवत, सेलु हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव होते.

सत्ता समिकरण बदलणार 
 जिल्ह्यातील जिंतूर, सेलू, पाथरी, सोनपेठ व पूर्णा या पाच पंचायत समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. त्यापैकी पूर्णेमध्ये राष्ट्रवादीने भाजपच्या मदतीने सत्ता स्थापन केली आहे. तर मानवत पंचायत समितीत शिवसेनेची एक हाती सत्ता आहे. परभणी, पालम, गंगाखेड तीन पंचायत समित्यांमध्ये खिचडी सत्ता आहे. आता पुढील अडीच वर्षाच्या कार्यकाळासाठी या सत्ता समिकरणामध्ये बदलाची शक्यता आहे.  

‘या’ कायद्याचा असाही होतोय दुरुपयोग

२० डिसेंबरनंतर निवड

सभापतिपदाच्या निवडी २० डिसेंबरनंतर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडल्याचे चित्र आहे. या दुहीचा फायदा उठवण्यासाठी काँग्रेसचे सदस्य सक्रीय झाले आहेत. जिल्हा परिषदेमध्ये जर बदल झाल्यास त्याचे पडसाद पंचायत समिती सभापतिपदांच्या निवडी वेळ पडू शकतात. जिल्हा परिषदेमध्ये सत्तास्थापनेच्या वेळी कोण कोणाला मदत करते, यावरच पंचायत समित्यामधील सत्ताकारण अवलंबून आहे.