शिक्षण आयुक्तांच्या पत्राची होळी video

संदीप लांडगे
मंगळवार, 10 डिसेंबर 2019

  • संस्थेच्या अधिकारावर गदा  
  • शैक्षणिक व्यासपीठाचा आरोप 
  • छोट्या शाळा बंद होण्याचा धोका
  • आरटीईच्या नियमांचे उल्लंघन

औरंगाबाद - शिक्षण आयुक्तांनी अभ्यास गटासंदर्भात 4 डिसेंबरला पत्र दिले. या माध्यमातून शिक्षकांची नोकरी, संस्थेचे अधिकार संपविण्याचा डाव आहे, असा आरोप जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाने केला असून, हे पत्र रद्द करावे या मागण्यांसाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर पत्राची होळी केली. 

या बाबत शिक्षण उपसंचालकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले, नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यासाठी दीड वर्षापूर्वी मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेल्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने चार डिसेंबरला एक पत्र काढून 33 विविध अभ्यास गट स्थापन केले. त्यापैकी सहाव्या मुद्द्यामध्ये "शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रति विद्यार्थी अनुदान द्यावे' असा एक अभ्यास गट स्थापन केला आहे. 

 

 

काही वर्षांपूर्वी हा गुजरात पॅटर्न महाराष्ट्रात आणण्याच्या हालचाली शासनाद्वारे सुरू झाल्या होत्या. या पद्धतीमुळे शिक्षण क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान होईल, म्हणून सर्व संघटनांनी विरोध केला होता. तेव्हा असा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांनी सांगितले होते; परंतु आता अभ्यास गटाच्या नावाखाली परत तीच पद्धती राबविण्याची शासनाची भूमिका दिसते. या पत्रानुसार विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाआधारे शिक्षकांना वेतन मिळणार आहे. 

या पद्धतीमुळे शिक्षण क्षेत्राचे पावित्र्य संपेल, असमतोल वाढेल, चुकीच्या प्रथा पडतील म्हणून अशा व्हाऊचर पद्धतीने विद्यार्थी शिकविण्याच्या गुजरात पॅटर्नला विरोध आहे. हे पत्र त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

त्यावर प्रा. मनोज पाटील, युनूस पटेल, मनोहर सुरगुडे, नामदेव सोनवणे, दत्ता पवार, सुभाष मेहर, प्रकाश दाणी, सुरेखा शिंदे, संभाजी काळे, विजय द्वारकुंडे, विजय जाधव, भास्कर म्हस्के, प्रदीप पवार, पी. एम. पवार, महेश उबाळे, आनंद खरात, पांडुरंग गोकुंदे, हरी मोहिते, कृष्णा पठाडे, बी. पी. करहाळे, राजेश घाटे, गणेश पवार, कृष्णा राठोड, शेख अब्दुल रहीम, सुनील जाधव, किरण मास्ट, शिवाजी चव्हाण, संतोष जाधव, संजय चव्हाण आदींच्या सह्या आहेत. 

ही आहेत धोके 
निवेदनात म्हटल्यानुसार, परिसरातील एकाच संस्थेच्या वेगवेगवेगळ्या शाळा, संस्थांना एकत्रित करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यात येणार आहे. यामुळे सर्व संस्थांचे स्वतःचे अस्तित्व संपून जाईल. शिक्षक अतिरिक्त ठरतील, शिक्षकांच्या सेवा समाप्त होतील, छोट्या शाळा बंद होतील, आरटीईच्या नियमांचे उल्लंघन होऊन हजारो शाळा बंद पडतील, असा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Violations of the rights of the institution of education