काळच ठरवेल नव्या शैक्षणिक धोरणाचे यशापयश

केन्‍द्र सरकारने २९ जुलैला नवीन शैक्षणिक धोरण मंजूर केले. या धोरणामध्ये अनेक तरतुदींचा, संकल्‍पनांचा, उपक्रमांचा अंतर्भाव आहे. अभ्यासक्रम, शिक्षकांची गुणवत्ता, व्‍यावसायिक शिक्षण, संशोधन, तांत्रिक शिक्षण, प्रौढ शिक्षण, भाषा विकास अशा अनेक अंगाने या नवीन धोरणाची मांडणी आहे. धोरणाचे प्रारूप जरी आकर्षक असले तरी येणाऱ्या काळात याचे यश हे अंमलबजावणीच्या यशस्वितेवर अवलंबून राहणार आहे.

या धोरणात प्रथमच पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला महत्त्व दिले असून शिक्षण हक्क कायद्याची व्‍याप्‍ती आता वयोगट ६ ते १४ ऐवजी ३ ते १८ अशी करण्यात आली आहे. यापूर्वी खाजगी कॉन्‍व्‍हेंन्‍टमध्ये पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला महत्त्व दिले गेले होते. शासकीय अंगणवाड्या जरी सरकारने पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी उपलब्ध करून दिल्‍या असल्‍या तरी त्या बहुतांशी केवळ आहार वाटप केंद्र म्हणूनच कार्यरत होत्या. त्यामुळे पहिल्‍या वर्गात स्‍थानिक संस्‍थाच्या शाळात येणाऱ्या मुलांची पाटी कोरी असायची.

पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम ठरलेला नसल्‍याने प्रत्‍येक संस्‍था आपापल्या परीने पॅटर्न राबवायचे. आता त्यात एकसूत्रता येईल ही जमेची बाजू मानावी लागेल. वयोगट ३ ते ८ या विद्यार्थ्यांचा पेडागॉजीनुसार विचार करण्याचे सुतोवाच यात आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंत आणि शक्य असेल तर त्यापुढेही विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिकण्याची संधी यात आहे. यासोबतच भाषेची सक्ती केली जाणार नाही. असेही स्‍पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे पुन्‍हा एकीकडे कॉन्‍व्‍हेंट पॅटर्नमध्ये इंग्रजी भाषेत शिक्षण आणि स्‍थानिक स्‍वराज्य संस्‍थांच्या शाळेत मातृभाषेतून शिक्षण अशी तफावत कायम राहणार आहे. एकीकडे सुसज्ज अशा थ्री स्‍टार, फाईव्‍ह स्‍टार तारांकित शाळा आणि दुसरीकडे जेमतेम साधनाच्या पायाभूत सुविधा असणाऱ्या शाळा अशी दरी यापुढेही कायम राहणार आहे.

या धोरणात बऱ्याचशा बाबी या परस्‍पर विरोधी आणि विसंगत भासतात. एकीकडे जास्‍तीत जास्‍त विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्याचे उदिष्ट्य मांडलेले आहे. तर दुसरीकडे शाळा संकुल सारखी संकल्‍पना यात आहे. मुळात शाळा संकुल ही संकल्‍पना शिक्षण हक्क कायद्यातील प्रत्येक बालकाला त्याच्या राहत्या परिसरातील अंतराच्या मर्यादेत शाळांमध्ये शिक्षण मिळण्याचा हक्काच्या विरोधी अशी संकल्‍पना आहे. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा संकोच होण्याची भिती नाकारता येत नाही.

एकीकडे जीडीपीच्या ६ टक्‍के खर्च शिक्षणावर करावा अशी सूचना यात मांडतानाच शाळांमधील सुविधांचे शेअरिंग आणि शाळा समायोजन या संकल्पनेतून शासनाने शिक्षणावरील खर्चाबाबत आपली भूमिका स्‍पष्ट केली आहे. अनौपचारिक शिक्षणाचे एकीकडे मार्ग मोकळे केले आहेत आणि इयत्ता तिसरी आणि पाचवीच्या स्‍तरावर राज्य पातळीवरील परीक्षेच्‍या माध्यमातून बाहेर पडण्याची वाट मोकळी करण्यात आलीय. शिक्षणातील आपली जबाबदारी शासन कमी करू पाहत आहे आणि याचा खरा फटका वंचित आणि बहुजनांच्या शिक्षणावर होणार असे चित्र दिसत आहे.

मुलींच्या आणि सामाजिक वंचित गटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्याबाबत कुठलाही विशेष उल्लेख धोरणात नाही. कौशल्य विकासावर भर देणारे हे धोरण असले तरी मुळात सध्या प्रचलित असलेले व्होकेशनल, आयटीआय, डिप्लोमा आणि इतकेच नव्हे तर इंजिनियरिंग सुद्धा यातून निघालेले विद्यार्थी यांची कौशल्य क्षमता आणि या अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता संशयास्पद आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना कौशल्याचे धडे देणे हे ऐकायला जरी छान वाटत असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने त्याची उपयुक्तता येणारा काळच सांगू शकेल. फार तर श्रमप्रतिष्ठा हे मूल्य यातून रुजू शकेल पण त्यापलीकडे जाऊन काही साध्य होऊ शकेल असे वाटत नाही.

६ टक्के खर्चाची शिफारस खरे तर १९६६ मध्येच करण्यात आली होती. आजतागायत तेवढा टक्का कधी खर्च शिक्षणावर झाला नाही. वस्तुतः वाढत्या महागाईच्या काळात हे प्रमाण वाढणे अपेक्षित होते. एकीकडे शिक्षणावरील खर्चाचा टक्का वाढावा असे हे धोरण सांगत असले तरी खाजगी शिक्षण संस्थांना स्वागताची भूमिका ही शासकीय खर्चाला कात्री लावण्याकडे इशारा करते.

उच्च शिक्षणातील विद्यार्थी सहभागाचा टक्का २३ वरून ३० वर आणण्याचा धोरणात उल्लेख आहे. मात्र, आज घडीला दिवसेंदिवस महाग होत चाललेले उच्च शिक्षण लक्षात घेता हा टक्का वाढण्याऐवजी कमी होईल अशी भीती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी संख्या वाढविण्यासाठी शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहे खाजगी प्रयत्नातून वाढविले जातील असे हे धोरण सांगते म्हणजेच सरकारला स्वतःची गुंतवणूक करण्यात स्वारस्य नाही केवळ इतकेच नव्हे तर खाजगी प्रयत्न म्हणजे नेमके काय ही भूमिकाच संशयास्पद आहे.

उच्च गुणवत्ता असलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विद्यापीठ स्थापण्याचा उल्लेख धोरणात आहे. त्याचे स्वागत असले तरीही वर्तमान परिस्थितीत जगातील टॉप २०० विद्यापीठांमध्ये भारताचे एकही विद्यापीठ येत नाही हे वास्तव आहे. बहिस्थ व दूरस्थ पद्धतीच्या शिक्षणाला चालना देण्याची भूमिका स्वागतार्ह असली तरी त्याची गुणवत्ता जर चांगली असेल तरच ते प्रभावी ठरणार. अन्यथा ही केंद्रे केवळ कागदाच्या पदव्या वाटणारी केंद्रे बनून राहतील.

या माध्यमातून उच्च शिक्षणाचा वाढलेला टक्का जरी दिसला तरी ही सूज असेल. विदेशी विद्यापीठांना भारताची दारे खुली करण्यात आलेली आहेत. परंतु, या विद्यापीठातील महागडे शिक्षण येथील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडू शकेल काय यावरही विचार होणे गरजेचे आहे. एकीकडे शासनाला विद्यार्थी शिष्यवृत्तीवर खर्च कमी करायचा आहे आणि दुसरीकडे ही महागडी विद्यापीठे जनतेच्या पुढ्यात ठेवायची आहेत.

त्यामुळे एकंदरीत नवीन शैक्षणिक धोरण मसुदा वाचायला आणि ऐकायला छान वाटत असला तरी त्याचे यश हे अंमलबजावणी स्तरावरील यशस्वितेवर अवलंबून आहे. धोरणातील काही बाबी या परस्परविरोधी आणि विसंगत असल्याने या धोरणाचे यश अपयश येणारा काळच सांगू शकेल.