मुंबई - मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असताना मराठा आंदोलकांनी आंदोलन करणे चूक आहे, असे स्पष्ट मत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्याच वेळी, आंदोलनादरम्यान झालेल्या आत्महत्यांबाबत चिंताही व्यक्त केली. कोणतीही हिंसक पावले उचलू नका, प्रत्येकाचा जीव महत्त्वाचा आहे, असे भावनिक आवाहनही न्यायालयाने आंदोलकांना केले आहे. राज्य सरकार आणि मागास प्रवर्ग आयोगाने या विषयाचे गांभीर्य व संवेदनशीलता ओळखून तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही खंडपीठाने सुनावले.
मुंबई - मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असताना मराठा आंदोलकांनी आंदोलन करणे चूक आहे, असे स्पष्ट मत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्याच वेळी, आंदोलनादरम्यान झालेल्या आत्महत्यांबाबत चिंताही व्यक्त केली. कोणतीही हिंसक पावले उचलू नका, प्रत्येकाचा जीव महत्त्वाचा आहे, असे भावनिक आवाहनही न्यायालयाने आंदोलकांना केले आहे. राज्य सरकार आणि मागास प्रवर्ग आयोगाने या विषयाचे गांभीर्य व संवेदनशीलता ओळखून तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही खंडपीठाने सुनावले.
सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सुरू झालेल्या आंदोलन आणि हिंसक घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने संबंधित जनहित याचिकांची सुनावणी तातडीने घेण्याचे निश्‍चित केले होते. त्यानुसार न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील रवी कदम यांनी खंडपीठाला आयोगाच्या आतापर्यंतच्या कामकाजाची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. यानुसार, आयोगाने एका तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीकडे पाच संस्थांकडून मराठा समाजाविषयी सविस्तर आणि अभ्यासपूर्ण तपशील देण्यात आला आहे.
याशिवाय नागरिकांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामधून दोन लाखांहून अधिक निवेदनेही समितीकडे आली आहेत. या सर्वांचा अभ्यास करून समिती ५ सप्टेंबरपर्यंत आयोगाला अहवाल देणार आहे. त्यानंतर साधारणतः १५ नोव्हेंबरपर्यंत आयोग यावर निष्कर्ष काढून राज्य सरकारकडे अंतिम अहवाल सुपूर्त करील, असे कदम यांनी खंडपीठाला सांगितले. मात्र हा अवधी खूप जास्त आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. यावर मागास प्रवर्ग आयोग हा स्वायत्त असल्याने त्यांना सरकार सक्ती करू शकत नाही, असे कदम यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आयोगाकडे समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकारने १० सप्टेंबर रोजी प्रगती अहवाल दाखल करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकादार विनोद पाटील यांच्या वतीने ॲड. लीना पाटील यांनी बाजू मांडली. आयोगाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘आत्महत्या करू नका’
मराठा आंदोलनाची दखल आम्ही घेतली आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी संयम बाळगावा, वाट पाहावी आणि आत्महत्या करू नयेत, असे आवाहन न्यायालयाने केले. न्यायालय सहानुभूतिपूर्वक विचार करीत आहे. आंदोलकांनीही कायदा हातात घेऊ नये. आयोग व सरकार कायद्यानुसार वागतील आणि आंदोलक संयमाने वागतील असा विश्‍वास व आशा आम्हाला आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
...असे चालणार कामकाज
आयोगाने तीन तज्ज्ञांची समिती नेमली असून, समितीकडे (छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था-औरंगाबाद, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी-मुंबई, शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस-नागपूर, गुरुकृपा विकास संस्था-कल्याण आणि गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्‍स अँड इकॉनॉमिक्‍स-पुणे) अहवाल येणार आहे. याशिवाय सर्वेक्षण अहवाल असेल. अन्य बाबींवर (ग्रामपंचायत, एमपीएससी वगैरे) तपशील आला आहे. हे निकष तपासून समिती अहवाल देणार.
