Mumbai News : महापालिका निवडणुकीनंतर १६ टक्के मालमत्ता करवाढीचे संकेत

मुंबई : मालमत्ता करामध्ये वाढीबाबत वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय आज जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

परंतु आगामी काळात म्हणजे पालिका निवडणुकीनंतर मात्र मालमत्ता करात १६ टक्के वाढीचे संकेत आहेत. याआआधी २०२०-२२ या कालावधीत कोरोनाच्या महामारीमुळे मालमत्ता कर सुधारणेची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली. तर २०२२-२३ मध्ये राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे मालमत्ता करातील सुधारणेची अंमलबजावणी ही नागरिकांना अर्थसहाय्य म्हणून एक वर्षाने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अनेक लघुउद्योजक, स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्तींना कोरोनाच्या महामारीच्या संकटातून अजुनही सावरणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळेच मालमत्ता करात सुधारणा केली नसल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी दिली. आगामी निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याच्या प्रश्नाला त्यांनी फेटाळले.

याआधीच ऑगस्ट महिन्यात आम्ही मालमत्ता करवाढ सुधारणा अंमलात आणण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. पण कोरोना महामारीत आर्थिक कोंडीत सापडलेल्यांना दिलासा म्हणून आम्ही हा निर्णय कायम ठेवला असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. परंतु आगामी काळात मात्र या सुधारणेची अंमलबजावणी करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मालमत्ता कर सुधारणेच्या नियमानुसार १६ टक्के करवाढ आगामी काळात अंमलात येऊ शकते.

मालमत्ता कर वसुलीत घसरण

वर्ष २०२२-२ ३ मध्ये आर्थिक वर्षामध्ये मालमत्ता करापोटी ७ हजार कोटींचे उत्पन्न अंदाजित करण्यात आले होते. परंतु या उत्पन्नात २२०० कोटींची घट होऊन ४८०० कोटी उत्पन्न नव्या अंदाजानुसार मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये निवासी प्रर्गातील सदनिकांना मालमत्ता करातून देण्यात आलेली सूट हेदेखील एक कारण आहे. तर कोरोना महामारीमुळे आतापर्यंत सलग तीन वर्षे सवलत देण्यात आली आहे.

पालिकेसमोर उत्पन्न वाढीचे आव्हान

मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेला जकात कर २०१७ पासून बंद केल्याने व त्याऐवजी नुकसान भरपाई म्हणून राज्य शासन महापालिकेला जीएसटी कर आकारणीतून दरमहा जो ९ हजार कोटींपर्यंत देत असलेला हप्ता आता लवकरच बंद होणार आहे. पालिकेला त्यापोटी मिळणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे.

त्यामुळे पालिकेला या जीएसटी उत्पन्नापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नाची पोकळी भरून काढण्यासाठी नवीन उत्पन्नाचे साधन निर्माण करणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी पालिकेला प्रशासकीय खर्चात मोठी बचत होण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतील.