गिरणी कामगारांच्या हक्कासाठी पुन्हा एल्गार, एकजूट संघटनेचा निर्धार

मुंबई : बंद गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांना (Mill Workers) घरे देण्याचा निर्णय सरकारने (Government) घेतला आहे. त्यानुसार काही गिरणी मालकांनी कामगारांच्या घरासाठी जमीन उपलब्ध करून दिल्याने हजारो कामगारांना मुंबईत (Mumbai) हक्काचे घर (home) मिळाले. परंतु अद्यापही सुमारे दहा गिरणी मालकांनी घरांसाठी जमीन (land) उपलब्ध करून दिली नसल्याने गिरणी कामगारांसाठी मुंबईत घरे मिळण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. कामगारांच्या हक्काच्या घरासाठी गिरणी कामगार एकजूट संघटना (Mill Worker Union) पुन्हा लढा उभारणार आहे. (A mill Worker Fight Againts government if not give justice to mill workers-nss91)

गिरण्यांच्या जमिनीचा एक त्रितीअंश भाग गिरणी कामगारांच्या घरासाठी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार या जमिनीवर घरे उभारून त्याचे वाटप करण्याची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली. त्याप्रमाणे म्हाडाने बंद गिरण्यांच्या जागेवर घरे उभारून सुमारे 15 हजार कामगारांना घरांचे वाटप केले आहे. म्हाडाकडे सुमारे 1 लाख 75 हजार गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वर्षांनी नोंदणी केली आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घरे मुंबईत होणार नसल्याने सरकारने कामगारांना एमएमआरडीए क्षेत्रात घर देण्याचा पर्यायही दिला आहे.

गिरणी कामगारांच्या घरासाठी काही गिरणी मालकांनी जमीन उपलब्ध करून दिली. मात्र अद्यापही 10 गिरण्यांची जमीन दिली नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांना घरे मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. गिरणी कामगारांना हक्क मिळवून देण्यासाठी पुन्हा गिरणी कामगार एकजूट संघटना लढा उभारणार आहे. कोरोना संकटामुळे कामगारांच्या हक्कासाठी संघटनांना देखरेख समितीकडे पाठपुरावा करता आला नाही. परंतु लवकरच याविरोधात तीव्र भूमिका घेण्यात येईल, असे सर्व श्रमिक संघटनेच्या गिरणी कामगार विभागाचे अध्यक्ष बी. के. आंब्रे यांनी सांगितले.

जमीन न दिलेल्या गिरण्यांची नावे

मॉडर्न मिल, कमला मिल, खटाव, फिनिक्स, कोहिनूर नंबर 1 आणि 2, पोतदार, मफतलाल 1 आणि 2, मुकेश, जाम, मधुसूदन, आणि सीताराम मिल