वकिलांना ऑनलाईन-ऑफलाईन सुनावणीचा पर्याय उपलब्ध करावा; बॉम्बे बार असोसिएशनचे मुख्य न्यायाधीशांना पत्र

मुंबई ः मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात करण्याचा निर्णय न्यायालय प्रशासनाने जाहीर केला असला तरी या निर्णयात वकिलांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सुनावणीचा पर्याय द्यावा, अशी मागणी बॉम्बे बार असोसिएशनच्या वतीने मुख्य न्यायाधीशांना पत्राद्वारे केली आहे. प्रत्यक्ष सुनावणीचा निर्णय एक पाऊल पुढे टाकणारा असला तरी दोन पावले मागे आणणारा ठरू शकतो, अशी शक्‍यता कोव्हिडच्या पार्श्‍वभूमीवर व्यक्त केली आहे. 

मुंबईत अंमली पदार्थ विक्रीचा सुळसूळाट; कोट्यावधींची तस्करी होत असल्याची माहिती

बॉम्बे बार असोसिएशन आणि तब्बल 452 वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांना निवेदन दिले आहे. न्यायालय प्रशासनाने 1 डिसेंबर ते 10 जानेवारीदरम्यान प्रायोगिक तत्त्वावर उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायालयांचे कामकाज प्रत्यक्ष पद्धतीने सुरू करण्याचा निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयाबाबत बॉम्बे बार असोसिएशनने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच मुंबईमधील अन्य न्यायालयांमध्ये काम करणाऱ्या वकिलांनीही या निर्णयाबाबत न्यायालयाला निवेदन दिले असून, ऑनलाईन सुनावणीचा पर्याय उपलब्ध करण्याची मागणी केली आहे. बॉम्बे बार असोसिएशनने पाठवलेल्या निवेदनात अन्य उच्च न्यायालयातील कामकाजाचा दाखलाही दिला आहे. अन्य उच्च न्यायालयांनी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रत्यक्ष न्यायालयांचे काम सुरू केले; मात्र त्यातून अनेक अडचणी आल्या, संसर्ग वाढला आणि पुन्हा थेट सुनावणी बंद केली, असे यामध्ये म्हटले आहे. कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, चेन्नई, पटणा, अलाहाबाद, झारखंड आणि मेघालयचा उल्लेख केला आहे. प्रत्यक्ष सुनावणी ही बंधनकारक नसावी तर ऐच्छिक असावी या दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सवलतीचा उल्लेखही यामध्ये केला आहे. 

हेही वाचा - कोरोनाशी ध्यैर्याने लढताहेत मुंबईकर, नोव्हेंबरमध्ये मृतांच्या संख्येत घट

बार रूममध्ये गर्दीची शक्‍यता 
वकिलांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी सकाळी 11 वाजता उपस्थित राहावे लागेल. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर ताण निर्माण होईल. अनेक वकील गावाला गेले आहेत. आता त्यांना प्रत्यक्ष सुनावणीमुळे पुन्हा तातडीने प्रवास करून मुंबईत यावे लागेल. वकिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या बार रूममध्येही गर्दी निर्माण होऊ शकेल, असेही मत असोसिएशनने मांडले आहे. सध्या ऑनलाईन सुनावणी डिसेंबरपर्यंत घ्यावी, तोपर्यंत अन्य न्यायालयांनाही दोन्ही पद्धतींचा पर्याय उपलब्ध करता येईल याबाबत तांत्रिक सेवा पुरवण्यावर भर द्यावा, असेही सुचविण्यात आले आहे.

Advocates have the option of an online-offline hearing Letter to the Chief Justice of the Bombay Bar Association

-------------------------------------------------------

संपादन - तुषार सोनवणे )