सत्ताबदलानंतर 'हे' आहेत महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता 

मुंबई : राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची नेमणूक नव्या सरकारनेही कायम केल्याने दोन भिन्न विचारसरणींच्या सरकारांचा विश्‍वास संपादन करण्याचा आगळावेगळा विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे पूर्वीचा सत्तारुढ पक्ष भाजप व सध्याचे सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस यांनी कुंभकोणी यांनाच पसंती दिली आहे. 

महत्त्वाची बातमी :  भाजपमधील नाराज एकमेकांच्या भेटीला ?

देवेंद्र फडणवीस सरकारने 7 जून 2017 रोजी कुंभकोणी यांची महाधिवक्ता (ऍडव्होकेट जनरल) म्हणून नियुक्ती केली होती. शिवाजी पार्कवर नव्या सरकारने शपथ घेतल्यावर कुंभकोणी यांनी राज्यपालांना राजीनामा सादर केला. त्यांचा राजीनामा राज्यपालांनी राज्य सरकारकडे सोपवला. 4 डिसेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या दुसऱ्या बैठकीत चर्चा होऊन कुंभकोणी यांचा राजीनामा अस्वीकृत करण्यात आला व एकमताने त्यांची नियुक्ती कायम करण्यात आली. त्यानुसार 7 डिसेंबरला राज्यपालांनी आदेश काढून कुंभकोणी यांची नियुक्ती कायम केली.

हेही वाचा :  अरुण गवळींना दिसली रेल्वे ट्रॅकवर बॉडी आणि त्यांनी ट्रेन तत्काळ थांबवली..
 

कुंभकोणी हे यापूर्वीच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारच्या काळात (2005-2008) सहायक महाधिवक्ता होते. अभिनेता संजय दत्त याला बॉम्बस्फोट खटल्याच्या शिक्षेतून सवलत नाही, हे कुंभकोणी यांनी ठासून सांगितले होते. वैद्यकीय प्रवेशांसाठी बारावीच्या विद्यार्थ्यांना डोमिसाईल सर्टिफिकेट आवश्‍यक आहे, या सरकारच्या नियमाची त्यांनी पाठराखण केली होती. मिरवणुकांमधील डीजेवरील बंदी आणि बलात्काराचा गुन्हा दोनदा करणाऱ्यांना फाशी या महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदींचे समर्थन त्यांनी केले होते. या तरतुदी उच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्या आहेत. 

जरा हटके :  ही बातमी वाचून तुम्ही म्हणू शकता, अरे दूध कुठे पितो.. चल बिअर प्यायला जाऊ
 

महत्त्वाच्या निर्णयांत वाटा 

आशुतोष कुंभकोणी यांनी मागील अडीच वर्षांत उच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाची प्रकरणे हाताळली. बलात्कार व ऍसिड हल्ला यांची शिकार झालेल्या महिलांना जादा मदत देण्याची मनोधैर्य योजना बनवण्यात त्यांचाच मुख्य वाटा होता. रेरा कायद्याची घटनात्मक वैधता व घरांच्या भांडवली मूल्यावर आधारित महापालिकेने केलेली मालमत्ता कराची रचना योग्य आहे हे कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात मांडले होते. 

WebTitle : after new government formation he is new attorney general of maharashtra