फेकन्यूजपासून प्रेक्षकांचे संरक्षण सर्वमान्य मॉडेल बनवण्याचा प्रयत्न; केंद्रीय सहसचिवांची माहिती

मुंबई ः फेकन्यूज तसेच अन्य आक्षेपार्ह मजकूर आदींपासून प्रेक्षकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठी माहिती व प्रसारण उद्योगाच्या सहकार्याने सर्वांना स्वीकारार्ह असे मॉडेल बनवण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सहसचिव विक्रम सहाय यांनी नुकतेच सांगितले.  

सीआयआय तर्फे आयोजित ऑनलाईन परिसंवादात ते बोलत होते. अशा आक्षेपार्ह मजकुराबाबत केवळ भारतातच नव्हे तर साऱ्या जगातच चिंता व्यक्त केली जात आहे, असेही त्यांनी दाखवून दिले. तर माहिती प्रसारण उद्योगाला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा देण्यास अर्थखात्याचे काही आक्षेप आहेत. ते दूर करण्यासाठी उद्योग क्षेत्रानेच साह्य करावे, असे अतिरिक्त सचिव श्रीमती नीरजा शेखर म्हणाल्या. 

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राष्ट्रीय प्रसारण धोरणाचा कच्चा आराखडा लौकरच माहिती व प्रसारण मंत्रालयातर्फे आणला जाईल. एव्हीजीसी धोरणावरही ( अॅनिमेशन, व्हीज्युअल इफेक्ट, गेमिंग व कॉमिक सेक्टर ) चर्चा सुरु केली जाईल, असेही त्या म्हणाल्या. राष्ट्रीय प्रसारण धोरणावर काही काळापूर्वी या उद्योगातील संबंधितांशी चर्चा झाली होती. आता त्यातील जुने व नवे समोर आलेले सर्व मुद्दे एकत्र करून त्याचा कच्चा आराखडा तयार केला जाईल. एव्हीएजी हे देखील नव्या युगाचे क्षेत्र असून त्याच्या धोरणावरही लौकरच चर्चा सुरु केली जाईल, असेही श्रीमती शेखर म्हणाल्या. 

करमणूक आणि प्रसारमाध्यमे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र असून देशाची अर्थव्यवस्था पाचलाख कोटी अमेरिकन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या उद्दीष्ठात हे क्षेत्र मोठा वाटा उचलेल. दूरचित्रवाणी, वर्तमानपत्रे, रेडिया, चित्रपट आदी सर्वच विभागांची वाढ होत असून ज्ञान व करमणूक यासाठी ग्राहकही त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या नजरेतून पाहतात. या क्षेत्राला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न सुरु असून अर्थखात्याचे त्यात काही आक्षेप आहेत. दूरसंचार विभागाला हा दर्जा दिल्याने माहिती व प्रसारण क्षेत्रालादेखील हा दर्जा द्यावा हे अर्थखात्याला पटवून देण्यासाठी या उद्योगानेच आम्हाला मदत करावी, असेही आवाहन श्रीमती शेखर यांनी केले.  

चाकूचा धाक दाखवत महिलेवर विनयभंग करण्याचा प्रयत्न, सराईत गुन्हेगारास अटक

राष्ट्रीय प्रसारण धोरण किंवा एव्हीजीसी धोरण तयार करण्यात सरकारला साह्य करण्यासाठी उद्योजक संघटनांनी नियमित सर्वेक्षण व संशोधन करावे. बाजारपेठेतील परिस्थिती व त्यातील आकडेवारी याआधारे धोरण तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. पण आमच्याकडील तपशील व आकडेवारी ही विस्कळित असते. त्यामुळे उद्योग संघटनांच्या सर्वेक्षणाचा नक्कीच फायदा होईल, असेही त्या म्हणाल्या.

Attempts to make audience protection from fakenews a universal model Information of Central Joint Secretaries

------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )