शिवसैनिक उद्धव ठाकरेंच्याच मागे : साळवी

रत्नागिरी - मंत्री उदय सामंत हे शिंदे गटात गेले. हा त्यांचा विषय आहे; मात्र कोण कोठे गेले, काय झाले तरी शिवसैनिक आहे तिथेच आहेत. बांधणी केलेला शिवसैनिक हीच पक्षाची मोठी ताकद आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या अडचणीच्या काळातही माझ्यावर विश्वास ठेवून उपनेतेपद दिले. हा विश्वास मी सार्थ करून आगामी नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचा भगवा फडकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास आमदार आणि सेनेचे उपनेते राजन साळवी यांनी व्यक्त केला.

राजकीय भूकंपानंतर रत्नागिरीत आलेल्या आमदार राजन साळवींचे आठवडा बाजार येथील संपर्क कार्यालयात निष्ठावंत शिवसैनिकांनी जोरदार स्वागत केले. यावेळी शिवसैनिकांमध्ये पूर्वीचा उत्साह आणि नवचैतन्य दिसून आले. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राजन साळवी म्हणाले, ‘‘ शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तालमीत शिवसैनिक म्हणून घडलो, याचा अभिमान आहे. २०१४ आणि २०१९ या दोन निवडणुकीत राजापुरातून शिवसेनेच्या जोरावर भगवा फडकावला.

शिवसेनेमुळे नगरसेवक, नगराध्यक्ष, जिल्हाप्रमुख आणि आमदार ही पदे भोगली. आता तर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उपनेते या पदाचा मुकुट माझ्या डोक्यावर मोठ्या विश्वासाने ठेवला. राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. कोण कोठे गेले, काय झाले तरी शिवसैनिक आहे तिथेच आहे. शिवसैनिकांच्या बळावरच आम्ही आगामी निवडणुकीवर तेवढ्याच जोषात लढून सर्वत्र शिवसेनेचा भगवा फडकवू.’’

शिंदेंच्या समर्थनार्थ लावलेले पोस्टर फाडले

परभणी - शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ येथील वसमत मार्गावर लावलेले पोस्टर युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी दुपारी फाडले. शिंदेंसह ३९ बंडखोर आमदारांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

परभणीतील वसमत मार्गावर एका ठिकाणी एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ मोठे पोस्टर लावल्याची माहिती मिळताच युवा सेना पदाधिकाऱ्यांनी पोस्टरला काळे फासून ते फाडले. यावेळी युवा सेना जिल्हा प्रमुख अर्जुन सामाले, प्रदीप भालेराव, ऋषिकेश सावंत, तुषार चोभरकर, ओंकार शहाणे, गोविंद माने, यशराज ओझा व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी घोषणाबाजीही करण्यात आली.

प्रवास औरंगाबादच्या नामकरणाचा

• औरंगाबाद महापालिकेत १९८८ मध्ये शिवसेनेचा ऐतिहासिक विजय.

• शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी दिला ‘संभाजीनगर’चा नारा

• औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक १९८८ पासून ‘संभाजीनगर’ भोवतीच फिरत राहिली

• १९९५ मध्ये युती सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे नाव ‘संभाजीनगर’ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर

• औरंगाबाद महापालिकेत १९ जून १९९५ ला हा ठराव मंजूर

• ९ नोव्हेंबर १९९५ मध्ये युती सरकारकडून नामकरणाची अधिसूचना प्रसिद्ध

• अधिसूचनेला तत्कालीन नगरसेवक महंमद मुश्ताक यांचे औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान. याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, सर्वोच्च न्यायालयाकडून नामकरणाला स्थगिती

• २००१ मध्ये मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारकडून २६ जून २००१ ला अधिसूचना रद्द

• आघाडी सरकारने २००१ मध्ये अधिसूचनाच मागे घेतल्याने १९ डिसेंबर २००२ ला सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका निकाली

• औरंगाबादचे नामकरण केले जाणार नाही, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले हेाते

• महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजपने औरंगाबाद महापालिकेत ‘संभाजीनगर’चा प्रस्ताव मांडला, मात्र आधीच ठराव घेण्यात आलेला असल्याने तो नव्याने घेण्याची गरज नाही, अशी शिवसेनेची भूमिका

• महाविकास आघाडीचे सरकार असताना शिवसेना मंत्र्यांच्या दौऱ्यात अनेकवेळा ‘संभाजीनगर’ उल्लेख

• २९ जुलै २०२२ ला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘संभाजीनगर’ नामकरणाच्या प्रस्तावास मंजुरी

उस्मानाबाद ते धाराशीव

• सहाव्या शतकात उस्मानाबाद शहराजवळील लेण्यावर धाराशीव असा उल्लेख आढळतो, त्यापूर्वीच धाराशीव असा उल्लेख असल्याचे इतिहासतज्ज्ञ सांगतात

• शहरात धारासूर मर्दिनी देवीचे मंदिर आहे, त्यावरून धाराशीव असा उल्लेख असल्याचे बोलले जाते

• महसूल विभागाच्या जुन्या दस्तऐवजावर धाराशीव असाही उल्लेख आढळतो

• नगरपालिकेमध्ये सुधारित नगरविकास योजनेच्या प्रकरण एकमध्ये उस्मान अली खान यांनी १९०० मध्ये ‘धाराशीव’ नाव बदलून उस्मानाबाद केल्याचा उल्लेख आहे

• सातवा निजाम मीर उस्मान अलीखान याच्या नावावरून ‘उस्मानाबाद’ असे नामकरण झाल्याचा उल्लेख

• नगरपालिकेत १९६० च्या दशकात उस्मानाबादचे नामकरण पुन्हा धाराशीव करण्याचा ठराव घेतला

• १९७२ मध्ये शासनाने प्रकाशित केलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या प्रथम गॅझेटियरमध्येही धाराशिव असा उल्लेख

• २५ मे १९९५ ला युती शासनाच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी नामकरणाची घोषणा केली

• नामकरणाविरोधात काही मुस्लिम नागरिकांची याचिका, ॲड. मिलिंद पाटील यांनी अनेक पुरावे देऊन न्यायालयात मांडली बाजू

• युती शासनानंतर आघाडीची सत्ता आली. त्यानंतर नामकरणाचा मुद्दा दुर्लक्षितच

• २९ जून २०२२ ला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत नामकरणाचा प्रस्ताव मंजूर