मालमत्ता करातून बेस्टची तंगी दूर करणार, समिती अध्यक्षांची शिफारस

मुंबई:  बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी मालमत्ता करावर पाच टक्के उपकर लागू करावा, अशी शिफारस बेस्ट समिती अध्यक्ष प्रविण शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली आहे. त्यामुळे लवकरच तसा प्रस्ताव बेस्ट समितीत मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

बेस्टच्या 2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला शुक्रवारी बेस्ट समितीत मंजूरी मिळाली. यावेळी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अध्यक्षांनी बेस्टला तोट्यातून काढण्यासाठी पाच टक्के उपकर लागू करण्याबरोबरच बेस्ट वसाहती आणि डेपोतील जागाचा वाणिज्य वापर करण्याचा विचार करुन या जागा दिर्घ मुदतीसाठी भाडेतत्वावर देण्याची शिफारस करावी. तसेच सौर उर्जेला प्राधान्य देऊन मेट्रो आणि मोनोसाठीही वीज पुरवठा सुरु करण्याचे प्रयत्न करावे अशा शिफारस अध्यक्ष शिंदे यांनी केल्या आहेत.

बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी जकात सुरु असताना कच्च्या इंधनांवर सबचार्ज लावण्याचा पर्याय पुढे आला होता. मात्र,नंतर हा विचार मागे पडला. आता मालमत्ता करात पाच टक्के उपकर लावण्याची शिफारस अध्यक्ष शिंदे यांनीच केलेली आहे. त्यामुळे तसा प्रस्तावही बेस्ट समितीत मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
 
स्थायी समितीने दिले होती तंबी

बेस्टला महानगर पालिकेने 2 हजार 100 कोटींची आर्थिक मदत दिली आहे. मात्र ते पैसे कोठे खर्च केले याचा हिशोब बेस्टला पालिकेला सादर केला नाही. त्यामुळे हा खर्च सादर केल्या खेरीस बेस्टला पुढील आर्थिक मदत दिली जाऊ नये अशी भूमिका महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतली आहे.
 
तूटचा अर्थसंकल्प शिलकीत आल्याचे गौडबंगाल

बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ.सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी अर्थसंकल्प समितीला सादर केला होता. तेव्हा अर्थसंकल्पात 1 हजार 887 कोटी 83 लाख रुपये तुटीचा होता. पहिल्यांदाच बेस्टचा विद्युत विभाग 263 कोटी रुपये तुटीत असल्याचे दाखवले होते. परिवहन विभाग 1 हजार 624 कोटी 24 लाख तुटीत असल्याचे दाखवले होते. मात्र, बेस्ट समितीने अर्थसंकल्प मंजूर करताना 1 लाख 44 हजार रुपयांचे शिल्लक दाखवली आहे.

भाजपचा सभा त्याग

कोविड काळात गैरहजर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई रद्द करण्याची मागणी बेस्ट समितीत भाजपने केली होती. मात्र शासनाकडून कोणतीच भूमिका न मांडल्याने भाजपच्या सदस्यांनी सभात्याग केला असे भाजपचे प्रकाश गंगाधरे यांनी सांगितले. अध्यक्ष शिंदे यांनीही ही भूमिका मांडली आहे.

----------------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

BEST will be relieved from property tax committee chairman recommends