नवी मुंबई: कळंबोलीतील मोठया हॉस्पिटलचे स्वास्थ्य बिघडले!

नवीन पनवेल : कळंबोली येथील नवी मुंबई पोलिस (Navi Mumbai Police) मुख्यालयासमोरील ४५० बेडचे स्वास्थ्य हॉस्पिटल आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीत निघाले आहे. बँकेचे हप्ते न भरल्याने हे (Bank dues) रुग्णालय आरबीआयने (RBI) सील करून त्याच्यावर आपला प्रतिनिधी नेमला आहे. लिलाव पद्धतीने त्याची विक्री करून कर्जाऊ रक्कम वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. सिडकोने (cidco) वसाहती विकसित करताना त्या ठिकाणी रुग्णालयांसाठी भूखंड राखीव ठेवलेले आहेत. लिलाव पद्धतीने हे भूखंड खासगी संस्था आणि कंपन्यांना देण्यात आले.

ते सुद्धा कमी किमतीमध्ये. रोडपाली नवी मुंबई पोलिस मुख्यालयासमोर एक लाख चौरस मीटरचा भूखंड राखीव ठेवण्यात आला होता. १० वर्षांपूर्वी बेंगाल बेस कंपनीला हा भूखंड मिळाला. शरायु फायनान्सच्या मदतीने या ठिकाणी ४५० बेडचे रुग्णालय उभारण्यात आले. त्यासाठी ॲक्सिस आणि ए एस बँकेकडून कर्ज घेण्यात आले. जवळपास ५०० कोटींचा प्रोजेक्ट हाती घेण्यात आला. दोन वर्षांपूर्वी हे रुग्णालय सुरू करण्यात आले; मात्र त्याला अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळाला नाही. या ठिकाणी कोविड हॉस्पिटलही सुरू करण्यात आले. कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर येथे रुग्णांची संख्या पूर्णपणे कमी झाली.

एकूण झालेला खर्च आणि वैद्यकीय व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न यामध्ये प्रचंड तफावत निर्माण झाल्याने स्वास्थ्य हॉस्पिटल आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आले. या ठिकाणी वेगवेगळ्या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या ठेकेदारांचेही जवळपास ८० कोटी रुपये देणे बाकी आहे. संबंधित एजन्सीही मेटाकुटीला आल्या आहेत. स्वास्थ्य हॉस्पिटल तोट्यात गेल्याने येथे काम करणारे डॉक्टर, परिचारिका, तसेच इतर कर्मचाऱ्यांचे पाच महिन्यांचे वेतन थकले आहे. कर्जांचे हप्ते थकल्याने अखेर आरबीआयने स्वास्थ्य हॉस्पिटलला सील केले आहे. हे हॉस्पिटल ताब्यात घेतले असून तेथे प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आलेला आहे.

हॉस्पिटल लिलावात निघणार!

कळंबोली येथे बांधलेले हे रुग्णालय सातशे ते आठशे कोटी रुपयांचे आहे. कर्जाचे हफ्ते थकल्याने ते आरबीआयने ताब्यात घेतले आहे. त्याची बेसिक किंमत ठरवून हे टोलेजंग हॉस्पिटल लिलावात काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी १५ ते २० कंपन्यांनी प्रतिसाद दिल्याची माहिती पुढे आली आहे.

सिडकोचे तुघलकी धोरण!

सिडकोने वसाहती विकसित करताना रुग्णालयांसाठी राखीव भूखंड ठेवले. रहिवाशांना स्वस्त दरात वैद्यकीय सुविधा मिळावेत हा या मागचा हेतू आहे. मात्र, या सर्व जागा प्रस्थापित आणि मोठ्या संस्थांच्या घशात घालण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी सिडकोने रुग्णालय बांधून ते महापालिका किंवा सरकारच्या ताब्यात देणे आवश्यक होते. किंवा या जागेवर पालिका अथवा राज्य सरकारने रुग्णालय बांधून ते चालवले असते, तर त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना नक्कीच झाला असता. मात्र, याबाबत सिडकोकडून उदासीनता दाखवण्यात आली. त्यामुळे नागरिकांना आजही माफक दरात वैद्यकीय सुविधा मिळत नसल्याचे मत सेनेचे पनवेल विधानसभा संघटक दीपक निकम यांनी व्यक्त केले.