Video : भाजप नेत्याचेच विधान खोडून काढण्याची फडणवीसांवर आली वेळ

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस अडचणीत आले आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांच्याच पक्षातील एका बड्या नेत्याच्या खळबजनक दाव्यानंतर फडणवीस यांना खुलासा करण्याची वेळ आलीय. केंद्रात मंत्रिपदावर काम केलेल्या एका जबाबदार नेत्यानं हे वक्तव्य केल्यानं देवेंद्र फडणवीस यांची पंचाईत झाली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

काय घडलं?
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी अचानक राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या साथीनं रातोरात सरकार उभं केलं. राष्ट्रपती राजवट हटवून, घाई-घाईनं शपथविधी केला. अजित पवार यांच्या पाठिशी पुरेसे आमदार नसल्यामुळं अखेर फडणवीसांना राजीनामा द्यावा लागला. मग, या उठाठेवीत भाजपच्या हाती काय आलं? असा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्रपुढं पडला असताना, माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे कर्नाटकमधील खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी एक खळबळजनक दावा केला. त्यामुळं महाराष्ट्रात सगळ्यांचीच तारांबर उडाली. हेडगे यांच्या वक्तव्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाजप आणि फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधण्याची संधी सोडली नाही. या सगळ्यात फडणवीस यांना खुलासा करण्यासाठी पुढं यावं लागलं. 

केंद्र सरकारने फडणवीस सरकारला दिलेला निधी जर, शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या हातात पडला. तर, त्याचा गैरवापर होईल म्हणून, फडणवी यांचे सरकार सत्तेवर आणण्याचं नाटक करण्यात आलं. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर 15 तासांत फडणवीस यांनी 40 हजार कोटी रुपये केंद्राला परत केले.
अनंतकुमार हेगडे, भाजप नेते, उत्तर कर्नाटक 

आणखी वाचा - 'फडणवीसांचे चार दिवसांचे सरकार ही तर एक चाल'

आणखी वाचा - पुन्हा येईन म्हणालो नाही तरी, येथे आलो

फडणवीस काय म्हणाले?
फडणवीस म्हणाले, 'खासदार हेगडे यांचे विधान पूर्णपणे चुकीचे आहे. बुलेट ट्रेनच नव्हे तर, कोणत्याही इतर प्रकल्पातील एकही रुपया महाराष्ट्राने केंद्राला परत केलेला नाही. मुळात बुलेट ट्रेनचे काम केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कंपनीकडून सुरू आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारवर केवळ जमीन अधिग्रहण करण्याची जबाबदारी आहे. त्यासाठी केंद्राने काही पैसे दिलेले नाहीत. मी काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना असा कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. हे खूप चुकीचे विधान असून, मी ते थेट फेटाळून लावत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे व्यवहार ज्यांना माहिती आहे. त्यांना हे माहिती असेल की, अशा प्रकारे पैसे घेतले किंवा दिले जात नाहीत. सरकारने वित्त विभागा मार्फत चौकशी करून, या संदर्भात स्पष्टता करावी. अशी चुकीची विधान केलेल्यांवरही कारवाई व्हायला हवी.'