BMC Budget: आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत पालिकेचा अर्थसंकल्प जाहीर

मुंबई:  मुंबई महानगरपालिका आशिया खंडातील सगळ्यात मोठी आणि भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. या पालिकेचा आज २०२१-२२ करिता अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी आज सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पाकडे निवडणूक अर्थसंकल्प म्हणून पाहिलं जात आहे. कारण इतिहासातील सगळ्यात जास्त अंदाजित रकमेचं हे अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. तब्बल ३९०३८. ८३ कोटींचा अर्थसंकल्प सादरकरण्यात आला असून मागच्या वर्षी ३३ हजार ४४१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यात यंदा १६.७४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोविड संकटाचा महापालिकेच्या महसूली उत्पनावर मोठा परिणाम झालेला आहे.

इतिहासातील सगळ्यात मोठा अंदाजित रकमेचा अर्थसंकल्प आज पालिका आयुक्तांनी सादर केला. 

उत्पन्नात घट

पालिकेचे एकूण महसूली उत्पन्न ५८७६.१७ कोटींनी घटलं आहे. लॉकडाऊनमुळे बंद झालेले उद्योगधंदे, ५००स्क्वे. फुटाच्या घरांना मालमत्ता करातून दिलेली सूट यांमुळे मालमत्ता कर वसूली २२६८.५८ कोटींनी घटली आहे. विकास नियोजन खात्याकडून मिळणारं उत्पन्न २६७९.५२ कोटींनी घटल आहे. कोस्टल रोडसाठी यंदा २ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. तर गोरेगाव मुलूंड लिंक रोडसाठी १३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्य विभागासाठी वाढीव तरतूद

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर यंदा आरोग्य विभागासाठी ४७२८ कोटींचे अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असून मागील वर्षी ५२२६ कोटींचे सुधारीत बजेट आरोग्यासाठी होते. यावेळी निधन झालेल्या कोविड योद्ध्यांच्या कुटुंबियांना 50 लाख सनुग्रह साहाय्य दिलं जाणार आहे. त्याचबरोबर सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि प्रमुख रुग्णालयांमधील यंत्रसामुग्री करण्यासाठी 96 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

सायन, केईएम नायर रुग्णालयात सिटी स्कॅन सुविधेसाठी 8 ते 10 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. तसेच क्षयरोग, एड्स, मलेरिया, डेंग्यू, लेप्टो यासाठी 2030 पर्यंत 100 टक्के लसीकरण केलं जाणार आहे. कोविड काळात कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन 300 रु भत्ता देण्यात आला. 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत 417 कोटी खर्च आला होता. ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, दिव्यांग या संख्या व्यक्तींना घरातच आरोग्य सेवा देण्यासाठी ओपीडी ऑन व्हील योजनेअंतर्गत शहर, पूर्व, पशचिम उपनगरांमध्ये मोबाईल व्हॅन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विषयक चाचण्या घरातच करण्यासाठी युनानी, आयुर्वेद औषधपद्धतीचा वापर करणार आणि यासाठी 5 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच संसर्गजन्य रोगांचा सामना करण्यासाठी कायमस्वरूपी कस्तुरबा रुग्णालयाची क्षमता वाढावण्यासाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी निविदा प्रस्तावित आहे.

मालमत्ता करतात माफी नाही

५०० स्क्वे फुट च्या घरांना मालमत्ता करात सरसकट माफी नाही. मालमत्ता करातील केवळ सर्वसाधारण कर माफ केल्याचे पुन्हा अर्थसंकल्पात जाहीर. 
शिवसेनेच्या वचननाम्यात ५०० स्क्वे फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफीची घोषणा होती. मुंबईतील अनेक तयार सदनिका विक्रीविना पडून आहेत.

म्हाडाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती झाल्यानं बीएमसीच्या महसूली उत्पन्नाचे नुकसान झालं आहे. मुंबईत वेगवेगळी नियोजन प्राधिकरणे ठेवण्याऐवजी केवळ एकच मुंबई महापालिका नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याची पालिकेनं राज्य सरकारला विनंती केली आहे.

बेस्टसाठी

बेस्टला यंदा ७५० कोटी रूपयांची मदत महापालिका करणार आहे. बेस्ट कर्मचा-यांच्या थकीत रकमेच्या अधिदानासाठी ४०६ कोटींचे कर्ज महापालिका बेस्टला देणार असून र्थसंकल्पात त्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

अग्निशमन विभागकरीता

नवीन इमारतींच्या बांधकामात नंतर अग्नी आणि जीव संरक्षण उपाय योजनांची पाहणी आणि परवानगी मुंबई महापालिका देते. या शुल्कात वाढ करण्यात आलेली आहे. या वर्षात 140 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहेत. तसेच अग्निशमन सेवा शुल्क इमारतीच्या क्षेत्रफळावर आधारित अग्निशमन सेवा शुल्क लागू केले जाणार आहे. इमारतीला परवानगी देतेवेळी हे शुल्क लागू केले जाणार आहे. या प्रस्तावाला महापालिका आणि राज्य सरकारची परवानगी मिळालेली आहे. मात्र अजून अधिसूचना जारी झालेली नाही. महापालिकेला त्यातून 20 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.

तिजोरीला लागलेली गळती रोखण्यासाठी महापालिकेच्या उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत 

नवीन इमारतींना परवानगी देताना आकारण्यात येणा-या छाननी शुल्कात वाढ केली जाणार आहे. छाननी शुल्क  FSI वर न आकारता इमारतीच्या बाजार भावानुसार असलेल्या किंमतीवर आकारले जाणार आहेत. नवीन इमारतींच्या बांधकामानंतर अग्नी आणि जीव संरक्षण उपाययोजनांची पाहणी आणि परवानगी मुंबई महापालिका देते. या शुल्कात वाढ करण्यात आलेली आहे. वर्षात 140 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहेत. तसेच  विविध सेवा शुल्क सुधारणा केल्या जाणार आहे.

मुंबईत दुसरे माहूल तयार होऊ नये यासाठी प्रशासनाचे मोठे पाऊल

मुंबईतील प्रकल्पबाधितांना थेट रोख रकमेद्वारेही मिळू शकेल नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. माहूल प्रकरणातून धडा घेत ज्या प्रकल्पबाधिकांना दूरच्या ठिकाणी पर्यायी निवासस्थान नको असेल अशांना रोख रकमेत नुकसान भरपाई मिळणार आहे. 
यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबईतील महत्वांच्या प्रकल्पांसाठी पालिका विशेष प्रकल्प निधी उभारणार

५८७६ कोटींचे अंतर्गत कर्ज घेऊन निधी उभारला जाणार आहे. पुलांची कामे, मिठी नदी, पोयसर नदी, नव्या पर्जन्य जलवाहिन्या, पंपिंग स्टेशन, बोगद्यांची कामे , दरवर्षीच्या पुराचा सामना करण्यासाठीची कामे याकरता विशेष निधी उभारलं जाणार आहे. 

मिठी नदीच पुनरुज्जीवन

मिठी नदी विकास आणि प्रदूषण  रोखण्यासाठी ३४७ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ५० कोटींची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलीय.

कोविडचा फटका बसल्यानंतर मुंबईकरांना आणखी एक फटका

थकलेला मालमत्ता कर आणि थकलेली पाणीपट्टी भरताना मिळणारी सवलत रद्द करण्यात आली आहे. थकलेले कर भरण्यासाठी  प्रोत्साहन मिळावे म्हणून  महापालिकेनं याआधी सुरु केलेली अर्ली बर्ड योजना रद्द करण्यात आलीय.

आरोग्य विभागात आणखी माहिती

आरोग्य सेवेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ६ उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये पदव्युत्तर डिएनबी अभ्यासक्रम सुरु करणार आहे. आरोग्य विभागातील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यासाठी ८२२ कोटींची तरतुद तसंच रुग्णालय इमारतींच्या बांधकामासाठी १२०६ कोटींची तरतुद केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या सर्व नर्सिंग स्कूलचे रुपांतर आता नर्सिंग कॉलेजमध्ये होणार आहे. यासाठी २० कोटींची तरतुद केली आहे. 

आदित्य ठाकरेंची संकल्पना असलेल्या नाईटलाईफला अर्थसंकल्पातून झळाळी 

मुंबईत वेगवगळ्या ६५ ठिकाणी संध्या ६ ते रात्री ११ च्या वेळेत खाऊगल्ल्या तयार होणार  आहे. मुंबईच्या रस्त्यावर लोकप्रिय खाद्यपदार्थांची विक्री करणा-या आणि स्वच्छतेची मानांकनं पूर्ण करणा-या ३३३१ विक्रेत्यांना सामावून घेणा-या ६५ जागा निश्चित केल्या जाणार  आहे. तसेच खाऊगल्ल्या, उड्डाणपूलाखालच्या मोकळ्या जागांचं सुशोभीकरण, वाहतूक बेट यांकरता एकत्रित २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  देवनार येथे प्रतिदिन १८०० मेट्रीक टन कच-यांपासून उर्जा निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी ६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

मुंबईत तयार होणार जेंडर सेन्सेटिव्ह शौचालये

महिला आणि तृतीय पंथीयांसाठीची शौचालये उभारली जाणार आहेत. तसेच दिव्यांगांना विशेष व्यवस्था, सॅनिटरी नॅपकिन, वॉश बेसीन या सुविधा मिळणारेत. यासाठी ३२३.२० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई बाहेरुन येणा-या जनतेसाठी १०८ शौचालये उभारली जातील.

------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

bmc budget Financial year 2021 22 Municipal Commissioner I S Chahal