Mumbai High court
Esakal
मुंबई : भारतीय वन कायदा १९२७ अंतर्गत विहित केलेल्या प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन केल्याशिवाय राज्य सरकार एखाद्या जमिनीला खासगी वन म्हणून घोषित करू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. न्यायालयाचा हा निर्णय राज्यभरातील जमिनीशी संबंधित शेकडो वादांवर परिणामकारक ठरू शकतो.
