
मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामुळे कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीसंबंधित याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी अधिकारी न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या आरोग्याचा मुद्दा महत्त्वाचा नाही का, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ८) राज्य सरकारकडे केली. तसेच नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा मुद्दा विधानसभेत चर्चा करण्यासाठी किंवा अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.