केंद्र सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे किंमत मोजावी लागली आहे - पृथ्वीराज चव्हाण

मुंबई: विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Assembly session) पहिल्याच दिवशी भाजपच्या १२ आमदारांचं वर्षभरासाठी निलंबन (BJP Mla suspension) करण्यात आलं. त्यानंतर राज्यभरात भाजपच्या नेत्यांनी (BJP leaders Strike) राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन केले. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर भाजपने अभिरुप विभानसभा सुरु केली. महाविकास आघाडी सरकारविरोधात (Maharashtra Government) भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सत्ताधारी पक्षात आणि विरोधकांत शाब्दिक चकमकी सुरु झाल्या आहेत. शेतकरी, मराठा आरक्षण, एमपीएससी, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा असेल, असे अनेक महत्वाचे विषय भाजपने या अधिवेशनात मांडून सरकारला धारेवर धरले. ( Central Government unstable decisions worst impact on people says prithviraj chavan)

राज्य सरकार लोकशाहीची गळचेपी करत असल्याचं आरोप भाजपने केला आहे. त्यामुळे राज्यात महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजप असा संघर्ष सुरु झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारचे आमदारही केंद्र सरकारच्या अनागोंदी कारभारावर सडकून टीका करत आहेत. माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टिका केली आहे. ते म्हणालेत, केंद्र सरकारच्या धरसोडपणाच्या वृत्तीमुळं किंमत मोजावी लागली आहे. राज्याला दरमहा ३ कोटी लस पुरवण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे. मात्र, या लशींच्या मागणीची पूर्तता केंद्र सराकरकडून होईल की नाही ,अशी शंका आहे.

अधिवेशनात बोलताना चव्हाण पुढं म्हणाले, राज्यात कोरोना संकट गडद झाल्यावर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कोरोना विरोधात जो मुकाबला केला, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. केंद्र सरकारच्या धरसोडपणाची किंमत मोजावी लागली आहे. सर्व लस स्वत:कडे ठेवणारा जगात एकही देश नाही. लहान लहान ऑर्डर केलेला देशही सापडणार नाही. कमीत कमी किमतीत लस खरेदी केल्या जातात. याबाबत भारत बायोटेक कंपनीचे मालकांनी सांगितलं की, कमी किमतीत आमच्या कंपनीने खरेदी केली आहे. त्यांची किंमत पाण्याच्या बाटलीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे कमीत कमी दरात केंद्राने लस खरेदी कराव्यात. तसेच केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करत चव्हाण म्हणाले, केंद्र सरकारने कंपन्यांचा नफा घेण्याचा धंदा बंद करावा. प्रत्येकाने स्वतंत्र ऑर्डर देऊ नये. वन नेशन वन ऑर्डर असं धोरण पाहिजे. केंद्र सरकार कोणाला विश्वासात न घेता विधेयक पारित करतात मग लसींबाबतही असंच करा. असे मुद्दे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अधिवेशनात उपस्थित केले आहेत.