दंड दुप्पट होताच ‘फुकट्या’ प्रवाशांना लगाम; मध्य रेल्वेत विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांची संख्या घटली

मुंबई : दंडाची रक्कम वाढवल्यानंतर नियमांचे पालन कितपत होते, याची पहिली झलक मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावरील आकडेवारीतून दिसली आहे. जन विश्वास कायदा, २०२६अंतर्गत विनातिकीट प्रवासासाठीचा किमान दंड २५० रुपयांवरून ५०० रुपये करण्यात आल्यानंतर दहा दिवसांतच विनातिकीट प्रवासाच्या प्रकरणांत सुमारे २१ टक्क्यांची घट झाली आहे.

विशेष म्हणजे, कारवाईची प्रकरणे कमी झाली असतानाही वाढीव दंडामुळे रेल्वेच्या दंडवसुलीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे कठोर दंड आणि सातत्यपूर्ण तिकीट तपासणी या दुहेरी उपाययोजनांचा परिणाम आकडेवारीतून स्पष्टपणे दिसू लागला आहे.