महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी समन्वयाची जबाबदारी छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर

मुंबई  : 'बेळगांव व कारवार हा कर्नाटक व्याप्त भाग आहे'. असे थेट स्पष्ट करत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मराठी माणसांचा हा हक्‍काचा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ठ व्हावा यासाठी राजकिय मतभेद विसरून कायदेशिर लढाईला वेग देणार, असं आज स्पष्ट केलंय.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी आज मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍नाशी संघर्ष करणाऱ्या एकीकरण समितीचे सर्व सदस्यांसोबत मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, नितीन राऊत, आमदार सर्वश्री हसन मुश्रीफ, राजेश पाटील, अनिल परब व राज्याचे महाधिवक्ता श्री. आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते. 

महत्त्वाची बातमी :  मराठा समाजाच्या स्वायत्त संस्थेला लगाम लावण्याचा प्रयत्न..

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याला वेग देण्यासाठी सरकारी वकिलांची तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश देखील यावेळी दिले. तसेच राज्य सरकार, एकीकरण समिती व सर्वोच्च न्यायालयाचे वकिल यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी मंत्री एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ यांची समन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक करण्याचे निर्देश उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्री स्वत: यासंदर्भामध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांच्याशी देखील चर्चा करणार आहेत. 

बेळगांव हा महाराष्ट्राचा कर्नाटक व्याप्त प्रदेश आहे असं वक्‍तव्य मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केले. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे स्पष्ट वक्‍तव्य करणारे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून उध्दव ठाकरे लाभल्याचा आनंद आहे. सीमाबांधवाना या सरकारकडून निश्‍चीतच न्याय मिळेल असा विश्‍वास आहे.

- दिपक दळवी, अध्यक्ष, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती 

छगन भुजबळ व एकनाथ शिंदे या दोन्ही नेत्यांनी सीमाप्रश्‍नी तुरूंगवास भोगला आहे. त्यामुळे, या दोन्ही नेत्यांना या प्रश्‍नासंदर्भात तळमळ असून सीमाबांधवांच्या भावना माहीत आहेत. असे ठाकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर तातडीने सीमाप्रश्नी मंत्रालयात बैठक बोलावून एकीकरण समितीला निमंत्रण दिले, यावरून याप्रश्नी महाराष्ट्राची बाजू अधिक मजबूत करण्याची आपली इच्छा असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतेही राजकीय मतभेद न ठेवता सर्वांनी एकत्र यावे. सीमाभागातील गावे महाराष्ट्रात येण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्यात राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी कालबद्ध रितीने जाण्याच्या देखील सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. 

महत्त्वाची बातमी :  महापोर्टलद्वारे होणाऱ्या परीक्षांसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा मोठा निर्णय

सीमाप्रश्नासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, सीमाप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या कायदेशीर लढा सुरू आहे. हा खटला जलदगतीने संपविण्यासाठी राज्य शासनातर्फे सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी या खटल्यातील वकिलांची तातडीने संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. तसेच खटल्याच्या पुढील सुनावणीस ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिष साळवे यांनी बाजू मांडावी, यासाठी त्यांना विनंती करण्यात येईल. 

याबैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा, एड. शिवाजी जाधव, एड. संतोष काकडे, श्री. दिनेश ओऊळकर, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे माजी आमदार श्री. मनोहर किणेकर, माजी आमदार श्री. अरविंद पाटील, श्री. दिगंबर पाटील, बेळगाव तरूण भारतचे संपादक श्री. किरण ठाकूर, श्री. प्रकाश शिढोळकर यांच्यासह एकीकरण समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

WebTitle : chagan bhujabal and eknath shinde will be on co ordination committee on maharashtra karnataka border issue