सत्ताधाऱ्यांनी राज्यात होणाऱ्या महिलांवर अत्याचारांविरोधातही आंदोलने करावीत; चित्रा वाघ यांचा सरकारला टोला

मुंबई ः हाथरस बलात्काराच्या निषेधार्थ आंदोलन करणाऱ्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधातही आंदोलने करावीत, राज्याच्या महिला आयोगाला अध्यक्ष नाही त्याविरोधातही आंदोलने करावीत, असा टोला प्रदेश भाजप उपाध्यक्षा श्रीमती चित्रा वाघ यांनी लगावला आहे.

 मंदिरे उघडण्यासाठी विरारमधील पुजाऱ्याची 21 दिवस कठोर तपश्चर्या; सरकारचे लक्ष वेधन्याचा प्रयत्न

आरे येथे एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराची घटना घडल्यानंतर आज श्रीमती वाघ यांनी त्या मुलीच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी विभागाच्या पोलिस उपायुक्तांची भेट घेऊन आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी केली. पोलिसांनी याप्रकरणातील आरोपीला अटक केली आहे. यावेळी उपायुक्त कार्यालयाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी वरील मागणी केली. 

महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. राज्यात स्त्रीयांवरील अत्याचाराच्या घटना सतत घडत असून त्या लज्जास्पद आणि चिंताजनक आहेत. राज्यातील मुलींच्या अब्रूचे सरकारला काही महत्व वाटते का, हा माझा प्रश्न आहे. देशात कोणाही मुलीवर असा प्रसंग ओढवू नये, पण इथे यानिमित्ताने दोन राज्यातील नेत्यांमध्ये सुरु असलेल्या वादामुळे महिला सुरक्षेचा मुद्दा मागे पडू नये, याची चिंता माझ्यासारख्या कार्यकर्तीला सतावते आहे, असेही त्या म्हणाल्या. 

फौजदारी फिर्याद रद्द करण्यासाठी सुशांतच्या बहिणी मुंबई उच्च न्यायालयात

राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी काल हाथरस घटनेविरोधात आंदोलन केले, त्यांनी जरुर आंदोलन करावे. पण त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील महिला सुरक्षित नाहीत यासाठीही त्यांनी आंदोलने करावीत. राज्य महिला आयोगाला अध्यक्ष नाही, यासाठीही त्यांनी आंदोलने करावीत. महिला बालकल्याण मंत्र्यांनी अध्यक्षपदासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना अनेक पत्रे लिहिली, पण आता ती फाईलच मिळत नाहीये. आयोगासमोर महिलांबाबतची चार हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांची सुनावणी कोण करणार, महिलांच्या मुद्यांसंदर्भात हे सरकार उदासीन का, याचे उत्तर मिळायला हवे, असेही श्रीमती वाघ म्हणाल्या. 

अनिल देशमुख बेजबाबदार गृहमंत्री; भातखळकर यांची जळजळीत टीका

राज्यातील कोविड केंद्रात बलात्कार आणि विनयभंगाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. यासंदर्भात सरकारने एसओपी जारी करावी, अशी मागणी आम्ही वारंवार केली आहे. देशातील घटनांकडे जरुर लक्ष द्या, पण त्याचबरोबर राज्यातील घटनांकडेही दुर्लक्ष होऊ नये. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहीम चालवली जात आहे. मात्र आम्हीही तुमच्याच कुटुंबाचा भाग आहोत. महाराष्ट्रातील जनतेच्या रक्षणाची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची आहे. त्यामुळे राज्यातील महिला अत्याचारांविरोधातही राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आंदोलने करावीत, असेही त्यांनी ठणकावले.

-----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )