क्‍लस्टर नियमानुसारच, ठाणे पालिकेचा निर्वाळा 

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी समूह विकास योजना अर्थात "क्‍लस्टर' अंतर्गत सहा "नागरी पुनरुथ्थान आराखड्यां'ना (अर्बन रिन्युअल प्लॅन) राज्य सरकारने मंगळवारी (ता. 4) अंतिम मंजुरी दिली. दरम्यान, आवश्‍यक त्या मंजुऱ्या प्राप्त नसतानाही क्‍लस्टर योजनेची अंमलबजावणी होत असल्याचा आरोप केला जात होता. मात्र, क्‍लस्टरची अंमलबजावणी नियमानुसारच होणार असल्याचा खुलासा महापालिकेच्यावतीने करण्यात आला आहे.

ठाणे मतदाता अभियानाच्या वतीने क्‍लस्टर योजनेबाबत अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आलेले होते. तसेच कॉंग्रेस नगरसेवकांनीही या योजनेत पारदर्शकता असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर योग्य ती पारदर्शकता राखून ही क्‍लस्टर योजना राबविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

मुंबईकर आता ऑफिसला लवकर पोहोचणार

शहरातील मोठ्या प्रमाणातील जुन्या धोकादायक इमारती, अनधिकृत इमारती, झोपडपट्टी यामुळे शहराची सुनियोजित आणि सुनियंत्रित पुनर्बांधणी करणे सार्वजनिक व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने आवश्‍यक होते. हे लक्षात घेऊन पालिकेने क्‍लस्टर योजनेच्या सहा नागरी पुनरुथ्थान आराखड्यांचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केले होते. या सर्व आराखड्यांना राज्य सरकारने अखेर मंजुरी दिली आहे.

नागरी पुनरुत्थान आराखड्यांमधील क्‍लस्टरचे विकसन प्रामुख्याने भूखंडधारकांच्या तसेच भोगवटाधारकांच्या गृहनिर्माण संस्थेमार्फत टप्याटप्याने करण्यात येणार आहे. सदर योजनेमुळे अस्तित्वातील भोगवटाधारकांना जरी ते अनधिकृत बांधकामांमध्ये वास्तव्य करीत असले तरीही उक्त नियमावलीतील तरतुदीनुसार पात्र ठरल्यास त्यास त्यांचे राहत्या घराइतके घर पुनर्विकासात प्राप्त होणार आहे. सदर योजना ही प्रामुख्याने भूखंडधारक, भोगवटाधारकांची गृहनिर्माण संस्था यांच्यामार्फत होणार असून पुनर्विकासात घरांचा ताबा सुरक्षित शिर्षकासह त्यास उपलब्ध राहणार आहे. 

मुंबई होणार आता आनंदी शहर, कसे ते वाचा

सद्यस्थितीत एकूण 44 परिसराच्या नागरी पुनरूत्थान आराखड्यांचे जवळपास सुमारे 1 हजार 509 हेक्‍टर इतक्‍या क्षेत्रावर नियोजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी कोपरी, हाजुरी, टेकडी बंगला, लोकमान्यनगर, किसननगर आणि राबोडी या परिसराची प्राधान्याने निवड करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे ठाणेकरांना परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्यामध्ये विकसित करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात किसननगर येथील प्रकल्पांची आज, 6 फेब्रुवारीला सुरवात करण्यात येणार आहे. 

या सुविधांचा समावेश 
क्‍लस्टर अंतर्गत शहरात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. यामध्ये प्रशस्त क्रीडांगण, सांस्कृतिक केंद्र, सुरक्षा, महिलाबचत गटांसाठी स्वतंत्र जागा, तसेच कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाऊन सेंटर अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय सुविधांचा समावेश या योजनेत असणार आहे.गेल्या अनेक वर्षापासून क्‍लस्टर योजनेसाठी पालिकेकडून अनेक प्रयत्न करण्यात आले असून या योजनेकरिता संपूर्ण महापालिका क्षेत्र विचारात घेऊन नागरी सुविधा मूल्यांकनही करण्यात आले आहे. हे मूल्यांकन आधारभूत धरुनच नागरी पुनरुत्थान आराखडे पालिकेने तयार केले असून त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 

मालकी हक्कानेच मिळणार घरे 

• क्‍लस्टर योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणारी घरे भाडेतत्त्वावर दिली जाणार असल्याचा अपप्रचार सुरू असला तरी ही घरे मालकी हक्कानेच दिली जाणार आहेत.पालकमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत:च नगरविकास मंत्री असून नगरविकास विभागाने या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब देखील केले आहे. क्‍लस्टर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना कायमस्वरुपी मालकी हक्काने घरे उपलब्ध होणार आहेत, असे शिंदे यांनी सांगितले.
• क्‍लस्टर योजनेत काही ठिकाणी अधिकृत इमारतींचाही समावेश होणार आहे. अशा इमारतींमधील रहिवाशांना त्यांच्या सध्याच्या जागेव्यतिरिक्त पंचवीस टक्के अतिरिक्त जागा दिली जाणार आहे. या अतिरिक्त जागेसाठी कुठल्याही प्रकारचा खर्च आकारला जाणार नसल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. कुठलाही नवा प्रकल्प अथवा पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असताना पाचशे चौरस मीटर वा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील प्रकल्प असेल तर रेराअंतर्गत नोंदणी बंधनकारक आहे. त्यामुळे क्‍लस्टर योजनेतील प्रकल्पांची नोंदणी देखील रेराअंतर्गत होणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.