esakal | कोस्टलचा वाद केंद्राच्या दरबारी; आमदार शेलारांचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना पत्र | Ashish Shelar
sakal

बोलून बातमी शोधा

 Coastal Road

कोस्टलचा वाद केंद्राच्या दरबारी; आमदार शेलारांचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना पत्र

sakal_logo
By
समीर सुर्वे

मुंबई : वरळी ते नरीमन पाईंट पर्यंतच्या सागरी किनारी मार्गाच्या (coastal road)कामात 1600 कोटी रुपयांचा घोटाळा (money scam) असल्याचा आरोप आज पुन्हा एकदा भाजपचे माजी मंत्री, आमदार आशिष शेलार (ashish shelar) यांनी केला. या कामात पर्यावरणाबाबत (environment) ठरवून देण्यात आलेल्या निकषाचे पालन झाले नसल्याची तक्रार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव (bhupendra Yadav) यांच्याकडे केली आहे.

हेही वाचा: निवासी डाॅक्टर संप : मागण्यांबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांसोबत चर्चा नाही

सागरी किनारी मार्गाच्या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे.बांधकामावर लक्ष ठेवताना त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याचा दर्जाही ठरलेल्या निकषाप्रमाणे असावा हे तपासण्याची जबाबदारीही संबंधीत सल्लागरांची आहे. दोन सल्लागारांनी कुठल्या दर्जाचा माल भरावासाठी घेण्यात यावा, तसेच कुठल्या खाणीतून हा माल घेण्यात यावा या प्रमाणीत खाणीच्या याद्या देण्यात आल्या.

मालाची घनताही ठरवण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र सल्लागारांनी ठरवून दिलेल्या खाणीतील माल न घेताला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या दर्जाबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे व प्रकल्पाला धोका निमाण झाला आहे.असा आरोप शेलार यांनी केला आहे.शेलार यांनी सप्टेंबर महिन्यातही हे आरोप केले होते. सल्लागारांना काळ्यायादीत टाकून विशेष तपास पथका मार्फत चौकशी करण्याची मागणी शेलार यांनी यापुर्वीच केली आहे. मात्र, त्यावेळी महानगर पालिका प्रशासनाने हे आरोप फेटाळून लावले होते.

या प्रकरणात केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांना पत्र लिहीले आहे.केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी देताना ज्या अटी शर्ती पालिकेने मान्य केल्या. ज्या अटी शर्ती सांगितल्या त्या दर्जाचे काम होताना दिसत नाही त्यामुळे या प्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी महापालिकेकडून तातडीने खुलासा मागावा, अशी मागणी या पत्रात केली आहे.

हेही वाचा: मुंबईत इंधन दरवाढ कायम; पेट्रोल 24, डिझेल 32 पैशांनी पुन्हा महागले

भाजपचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट

कोस्टल रोड हा भाजपचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट आहे.त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युध्दपातळीवर या प्रकल्पाला परवानग्या मिळवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता.मात्र,आता शहरातील रस्त्यांच्या कामात ज्या पध्दतीने भ्रष्टचार केला जात आहे.त्याच पध्दतीने या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कामात भ्रष्टाचार केला जात आहे.असा आरोप ऍड.शेलार यांनी केला.पालिकेने कंत्राटदारांना वाचवणारी आणि भ्रष्टाचाराला पांघरून घालणारी भूमिका घेऊ नये, मुंबईच्या हितासाठी चर्चेला तयार आहोत. त्या कामातील त्रुटी समजून घ्या, सत्ताधारी शिवसेनेन प्रितष्ठेचा विषय करू नये अन्यथा दिवाळी पुर्वी आणखी भ्रष्टाचाराचे फटके वाजतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

महापालिकेने आरोप फेटाळले

कंत्राटदारांना 600 कोटी रुपयांचे शुल्क देण्यात येणार आहे.असा आरोपही शेलार यांनी केला आहे.मात्र,महानगर पालिकेने सर्व आरोप फेटाळले आहेत.भरावासाठी लागणारे साहित्य हे प्रमाणित खाणीतून घेण्यात आले आहे.तसेच 1600 कोटी रुपयांचे अधिदान अद्याप कंत्राटदाराला झाले नसून आता पर्यंत फक्त 683 कोटी रुपयांचे अधिदान झाले आहेत.तसेच कंत्राटदाराचे शुल्क 229 कोटी असून तेही टप्प्या टप्पाने देण्यात येणार आहे.हे आरोप निराधार असल्याचा खुलासा महानगर पालिका प्रशासानाने केला आहे.

loading image
go to top