आयआयटींकडून घटनात्मक आरक्षण धाब्यावर; पीएचडीच्या 3 हजार 773 मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर गदा?

तेजस वाघमारे
Saturday, 19 December 2020

देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा पूरेपूर प्रयत्न होत आहे. परंतू नामांकित संस्था म्हणून ओळख असलेल्या देशभरातील आयआयटींनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना हक्कापासून वंचित ठेवले आहे.

मुंबई : देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा पूरेपूर प्रयत्न होत आहे. परंतू नामांकित संस्था म्हणून ओळख असलेल्या देशभरातील आयआयटींनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना हक्कापासून वंचित ठेवले आहे. गेल्या पाच वर्षात आयआयटींनी एससी, एससी आणि ओबीसी प्रवर्गातील तब्बल 3 हजार 773 पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांच्या जागा गिळंकृत केल्या आहेत. आरक्षणाच्या या उल्लंघनाबाबत चर्चा करण्यासाठी आयआयटी प्रशासन उदासिनता दाखवत असल्याचे, आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल आयआयटी बॉम्बेच्या समन्वयकाने सांगितले.

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

देशभरातील आयआयटींमधील पीएचडी प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या एससी, एसटी आणि ओबीसी घटकातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारले आहेत. 2015 ते 2019 या पाच वर्षाच्या कालावधीत एससी प्रवर्गातील 3 हजार 750 जागांपैकी 2 हजार 268 जागांवर प्रवेश देण्यात आला. उपलब्ध असलेल्या 1 हजार 482 जागा रिक्‍त राहिल्या. एसटी प्रवर्गातील 1 हजार 876 पैकी केवळ 526 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. उर्वरित 1 हजार 3 50 जागा शिल्लक राहिल्या. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 6 हजार 752 पैकी 5 हजार 811 जागांवर प्रवेश देण्यात आले. या घटकातील 941 जागा रिक्त राहिल्या. तर खुल्या वर्गासाठी उपलब्ध असलेल्या 12 हजार 629 जागांऐवजी 16 हजार 402 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले. ही माहिती मानव संसाधन विभागाने राज्यसभेत दिली असल्याचे, संघटनेकडून सांगण्यात आले.

राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नावे घोषित करण्याआधीच त्यांना विरोध करणे चुकीचे

आयआयटींमध्ये पीएचडी अभ्यासक्रमाच्या आरक्षित असेलल्या 3 हजार 773 जागा हिरावून घेण्यात आल्या. या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आल्याचे या माहितीमधून स्पष्ट झाले असल्याचे, आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल आयआयटी बॉम्बे या संघटनेच्या समन्वयकाने सांगितले. एससी प्रवर्गातील 1 हजार 482, एसटी प्रवर्गातील 1 हजार 350 आणि ओबीसीच्या 941 विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आले. याबाबत चर्चा करण्यासाठी आयआयटी प्रशासनाला पत्र देण्यात आले. परंतू आजवर त्यांच्याकडून दाद मिळत नसल्याचेही समन्वयकाने सांगितले.

Constitutional reservation from IITs rights of 3 thousand 773 backward class students of PhD

-------------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Constitutional reservation from IITs rights of 3 thousand 773 backward class students of PhD