ग्राहक न्यायालये अजूनही बंद; तीन महिन्यांपासून एकही सुनावणी नाही

सुनीता महामुणकर
Tuesday, 8 September 2020

कोरोनाचा फैलाव आणि त्यानंतर लाॅकडाऊन यामुळे राज्यातील 40 ग्राहक न्यायालयांचे ठप्प झालेले कामकाज अजूनही संपूर्णपणे बंद आहे

मुंबई : कोरोनाचा फैलाव आणि त्यानंतर लाॅकडाऊन यामुळे राज्यातील 40 ग्राहक न्यायालयांचे ठप्प झालेले कामकाज अजूनही संपूर्णपणे बंद आहे. त्यामुळे या न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कामकाज सुरु करावे, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्य सरकारकडे केली होती. मात्र, अद्याप यावर सरकारने कार्यवाही केलेली नाही.    

मुंबईत पुन्हा कोरोना रुग्णवाढीचा भडका; BMC ने दिले 'हे' कारण

कोरोना पार्श्वभूमीवर मार्चपासुन राज्यातील 39 जिल्हा ग्राहक मंच आणि राज्य ग्राहक आयोगाचे कामकाज ठप्प आहे. परंतु, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने तातडीच्या आणि महत्वाच्या प्रकरणांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेणे सुरु केले, तरीही ग्राहक मंचांबाबत तशी पावले अजूनही उचलण्यात आली नाहीत. त्यामुळे आधीच कंपन्यांकडून नाडलेले ग्राहक हवालदिल झाले आहेत. 
ग्राहक मंचांमध्ये ग्राहकांच्या तक्रारींवर 90 दिवसांत न्याय देणे अपेक्षित असते. मात्र, 39 जिल्हा ग्राहक मंच आणि राज्य ग्राहक आयोगात गेली पाच ते सहा महिने सुनावण्याच झाल्या नाहीत. राज्यातील जिल्हा मंचात सुमारे 60 हजार तर, राज्य आयोगात 48 हजारांहून जास्त, अशी एकूण एक लाखांंहून जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

मंदिर उघडण्यासाठी मनसेचे आंदोलन; विरुपाक्ष मंदिराचे टाळे तोडून केली महाआरती

राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांनी 10 जुन रोजी एक पत्रक काढुन ऑनलाईन तक्रारींची अंतिम सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात येतील, असे जाहीर केले. परंतु ग्राहक न्यायालयांच्या वकील संघटनेने त्यावर तांत्रिक आक्षेप घेतला. त्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीने ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ आणि प्रधान सचिव खंडारे‌ यांना पत्र लिहीत ग्राहक न्यायालयांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करण्यासाठी शासनाने आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी मागणी केली. तसेच, कामकाज सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारला निवेदनही केले आहे. परंतु अजूनही ग्राहक न्यायालयांंचे काम सुरु झालेले नाही, अशी माहिती पंचायतचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी दिली.

रिक्त पदे वेळीच भरावे!
राज्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्य येत्या तीन-चार महिन्यांत निवृत होत आहेत. त्यामुळे रिक्त होणारी पदे शासनाने वेळीच भरणे बंधनकारक आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानेही यापूर्वी निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शासनाने रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रियादेखील विनाविलंब सुरु करावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

-----------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Consumer courts still closed There has been no hearing for three months