CM Devendra Fadnavis
Esakal
नवी मुंबई : राज्याच्या २०२६-२७ या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील ३० ते ४० लाख घरेलू कामगारांच्या प्रश्नांनी पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. घरेलू कामगार हा शहरांच्या अर्थचक्राचा कणा आहे, मात्र आजही ९२ टक्के कामगार कोणत्याही सरकारी लाभाविना असुरक्षित जिवन जगत असल्याचे धक्कादायक वास्तव महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समितीने समोर आणली आहे. त्यामुळे समन्वय समितीने घरेलू कामगारांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र बजेट हेड आणि ठोस निधीची मागणी केली आहे.