esakal | शैक्षणिक धोरणांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप नकोच; मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश.. 
sakal

बोलून बातमी शोधा

mumbai high court

कोरोनामुळे बंद पडलेल्या शाळांबाबत आणि फी सवलतीबाबत पालकांनी राज्य सरकारच्या निर्धारित विभागाकडे दाद मागावी, न्यायालयांनी शैक्षणिक धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करु नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

शैक्षणिक धोरणांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप नकोच; मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश.. 

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई : कोरोनामुळे बंद पडलेल्या शाळांबाबत आणि फी सवलतीबाबत पालकांनी राज्य सरकारच्या निर्धारित विभागाकडे दाद मागावी, न्यायालयांनी शैक्षणिक धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करु नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद झाल्या असल्यातरी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना घरी राहूनच शिक्षण घ्यावे लागत आहे. मात्र असे असले तरी शाळा व्यवस्थापनाने शाळेच्या फिमध्ये कपात केलेली नाही. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत पन्नास टक्के फि आकारावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक संस्थेने दाखल केली होती. 

हेही वाचा: बापरे! तब्बल 'इतके' टक्के इंजिनिअरिंग पदवीधरांना नोकरीच नाही; धक्कादायक आकडेवारी आली समोर.. 

त्याचबरोबर बालवाडी आणि प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांना औनलाईनवर शिक्षण देऊ नये, वैद्यकीय दृष्टीने त्यांच्या प्रकृतीसाठी ते त्रासदायक ठरु शकते, अशी मागणी याचिकेत केली होती. तसेच काही पालक अती शुल्क वसूल करीत आहेत, त्यामुळे फिबाबत सामायिक नियमावली असावी, अशी मागणी केली होती. 

राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी शैक्षणिक निर्णयाबाबत न्यायालयाला माहिती दिली. यानुसार ऑनलाईन वर्ग घेताना तिसरी ते चौथीसाठी एक तास, पाचवी ते आठवीसाठी दोन तास आणि नववी ते बारावीसाठी तीन तास, असा अवधी निश्चित केला आहे. शाळा सुरू करण्यात ही नववी ते बारावी जुलै मध्ये, सहावी ते आठवी ऑगस्टमध्ये आणि तिसरी ते पाचवी सप्टेंबर मध्ये सुरु होऊ शकतील, असे मार्गदर्शक तत्वानुसार सांगण्यात आले आहे. पहिली दुसरीसाठी घरीच वर्ग चालविण्यात येतील, असेही सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा: कोरोनामुळे धारावी झाली 'बदनाम वस्ती', आता इथल्या नागरिकांना सहन करावा लायतोय 'हा' त्रास...

जर पालकांना किंवा पालक संघटनाना मार्गदर्शक तत्वांबाबत आक्षेप असेल तर त्यांनी सरकारच्या संबंधित समितीकडे दाद मागावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि याचिका निकाली काढली.

court should not interfere in educational rights 

loading image
go to top