कोविडच्या काळात 1200 कोटींचा खर्च, खर्चाचं ऑडीट होणार

मुंबई: कोविड काळात महानगर पालिकेने खर्चाचे महापालिका लेखा परिक्षकांकडून लेखा परिक्षण करुन त्याचा अहवाल स्थायी समितीत सादर करण्याचे निर्देश बुधवारी प्रशासनाला देण्यात आले आहे. कोविड काळात प्रशासानाने केलेल्या खर्चावरच सर्व पक्षीय सदस्यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला असून या खर्चाचा तपशील लपवला जात असल्यामुळे सर्व पक्षीय सदस्य आक्रमक झाले होते. कोविड प्रतिबंध आणि उपचारासाठी आता 1200 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च झाला आहे.

महापालिकेच्या परिमंडळ एक मधील कोविड काळात झालेल्या खर्चाचे प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला होता. त्यावर, सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी प्रस्तावात नमुद असलेल्या माहितीवर आक्षेप घेत ही माहिती अपूरी असल्याने प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवावे अशी मागणी केली.

राऊत यांच्या मागणीला भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पाठिंबा दिला. आता पर्यंतचे कोविडबाबतचे सर्वच प्रस्ताव अपूर्ण होते. त्यामुळे या कामात भ्रष्ट्राचार झाल्याचा आरोप होता तो खरा असल्याची खात्री पटते, असे शिंदे यांनी नमूद केले.

ज्या ज्या हॉटेल्सना पैसे दिले त्या हॉटेल्स मध्ये किती रुग्ण क्‍वारंटाईन होते. किती दिवस होते. याची माहिती माहिती मिळायला हवी. यापूर्वीचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेर विचारसाठी पाठवले आहेत. त्याचाही तपशील द्यावा असेही शिंदे यांनी नमूद केले. कोविडच्या खर्चाबाबत संशय निर्माण होत असल्याने यासाठी विशेष सभा बोलविण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या गटनेते राखी जाधव यांनी केली.

अधिक वाचा-  कंगनाला मोठा धक्का; खारमधल्या राहत्या घरावर हातोडा? न्यायालयाचा निकाल पालिकेच्या बाजूने

स्थायी समितीची बैठक 17 ऑक्‍टोबरपासून नियमित होत आहे. त्यामुळे यापुर्वी अतिरीक्त आयुक्त, उपायुक्तांना दिलेले विशेष अधिकार रद्द करावे. ते परिपत्रकच रद्द करावे. या परिपत्रकाच्या आधारे आजही कोविडसाठी स्थायी समितीला माहिती न देता खर्च केला जात आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. लॉकडाऊनच्या काळात अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांना 5 ते 10 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी दिली होती.
 
उपसमिती नेमा

भायखळा येथील रिचडसन ऍन्ड क्रुडास येथील विलगीकरण केंद्रासाठी प्रशासनाने आवाजावी खर्च करण्याचा घाट घातला होता. या खर्चावर लेखापरीक्षण विभागाने आक्षेप घेतल्यावर दर कमी करण्यात आले. त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचे लेखा परीक्षण होणे गरजेचे आहे. लेखा परीक्षाचा अहवाल तसेच स्थायी समितीची उपसमिती नियुक्त करुन या खर्चाची तपासणी केली जावी अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी केली. कोविडसाठी आतापर्यंत 1200 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
 
लॉकडाऊनच्या काळात अतिरीक्त आयुक्त, उपायुक्त यांना खर्च करण्याची परवानगी दिली असली तरी त्यांना खर्चाचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याची अट परिपत्रात होती असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी नमूद केले. तसेच हे प्रस्ताव मध्यवर्ती खरेदी प्राधिकरणातून येत असून तेथील उप अधिष्ठातांबद्दल तक्रारी आहेत. मात्र प्रशासनाने त्यांना त्याच जागी ठेवले आहे.आतापर्यंत 100 ते 150 अपुरे प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवले आहेत. मात्र तरीही तोच प्रकार सुरु आहे. आता या सर्व खर्चाचे ऑडीट करुन त्याचा अहवाल स्थायी समितीला सादर करावा असे निर्देश जाधव यांनी दिले.

-------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Covid 19 period bmc spent 1200 crore tenure will be audited