ठाणे : भांडर्लीच्या प्रकल्पावर कोट्यवधींची उधळपट्टी | Thane Municipal Corporation News | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Thane Municipal corporation

ठाणे : भांडर्लीच्या प्रकल्पावर कोट्यवधींची उधळपट्टी

ठाणे : भांडर्ली येथे डम्पिंग ग्राऊंड (Dumping ground project) उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला असलेल्या ग्रामस्थांचा विरोध कमी झाला आहे; मात्र ज्या जागेत प्रकल्प होणार आहे, ती खासगी जागा असून या जागेसाठी महापालिका (Thane municipal corporation) अडीच कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मोजणार आहे. भांडर्लीत नगरविकास खात्याच्या मालकीचीसुद्धा जागा आहे. त्यामुळे पालिकेने तो पर्याय न पाहता खासगी जागेवर कोट्यवधींची उधळपट्टी का केली, याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. ठाणे महापालिका आणि भांडर्ली येथील खासगी जागा मालकांसोबत करार (Agreement) करण्यात आला असल्याचा दावादेखील पालिकेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

सुरुवातीला जागा ताब्यात घेण्याचा आणि त्यापोटी अदा करण्यात येणारे भाडे यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी आणण्यात आला होता. पूर्वीच्या प्रस्तावाप्रमाणे हा भाडेकरार १० वर्षांचा करण्याचे प्रस्तावित केले होते; तर त्यापोटी ठाणे महापालिकेला ९२ कोटींचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार होता; मात्र हा प्रस्ताव बदलण्यात आला असून जागा मालक आणि ठाणे महापालिकेत एक वर्षाचा करार करण्यात आला असून यामध्ये जागा मालकाला प्रत्येक महिन्याला २० लाख रुपये भाड्यापोटी अदा करावे लागणार आहेत. त्यामुळे ठाणे महापालिकेवर वार्षिक अडीच कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.

दुसरीकडे डम्पिंगसाठी लागणाऱ्या अनुषंगिक कामांसाठी तीन कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. रेडीरेकनरचे दर हे प्रत्येक वर्षी बदलत असतात. हे रेट कमी किंवा जास्त होऊ शकतात, ही शक्यता लक्षात घेऊन केवळ एकाच वर्षाचा करारनामा करण्यात आला असल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे. एकीकडे खासगी जागेसाठी कोट्यवधींची रक्कम ठाणे महापालिकेला मोजावी लागणार असल्याने दुसरीकडे भांडर्लीमध्येच १०० मीटर अंतरावर नगरविकास खात्याच्या मालकीची १२ एकर जमीन असताना या जागेचा पर्याय ठाणे महापालिकेने का शोधला नाही, असा प्रश्न आता यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

ज्या ठिकाणी महापालिकेने खासगी जागा घेतली आहे, त्याच्या १०० मीटर अंतरावरच नगर विकास खात्याची जागा असताना खासगी जागेवर कोट्यवधी रुपये कशाला खर्च करायला हवेत? याचा महापालिकेने गांभीर्याने विचार करावा.

- बरकत शेख, पदाधिकारी, महाराष्ट्र मर्चंट अँड वेल्फेअर असोसिएशन.