अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अपंग महामंडळ निधीपासून वंचित

मुंबई : पुणे अपंग कल्याण आयुक्तालयाने मार्च 2019 मध्ये मंजूर केलेल्या 7.14 कोटींच्या निधीपासून अपंग महामंडळ (Disabled corporation) अद्याप वंचीत आहे. वांद्रे (Bandra) येथील अपंग महामंडळातील अधिकारी युवराज पवार (yuvraj pawar) यांनी पुण्यातून निधी संदर्भातील आदेश स्वीकारून थेट गाव गाठले होते. त्यानंतर तब्बल सहा दिवसाने त्या आदेशाची प्रत नेरुळ मध्ये दुधाच्या गाडीने पाठवण्यात आली मात्र, तोपर्यंत राज्याच्या कोषागाराला सील लावण्यात आल्याचे कळवण्यात आले होते. त्यामुळे आधीच 2016 पासून अपंगांचे कर्ज प्रकरण प्रलंबित असतांना राज्याच्या निधीपासूनही (Government fund) महामंडळाला वंचीत राहावे लागले आहे.

पुणे अपंग कल्याण आयुक्तालयाने अपंग महामंडळाला 7.14 कोटी रुपये अपंग देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याप्रमाणे 18 मार्च 2019 रोजी निधीसंदर्भात आदेश तयार केले होते.मात्र, हे आदेश महामंडळातील पवार नावाच्या अधिकाऱ्यांनी, 21 तारखेला स्वीकारून आदेशासह सातारा गाठले, दरम्यान मुंबईत परत न येता 26 मार्च रोजी दुधाच्या गाडीच्या चालकाजवळ नेरुळ पर्यंत निधी संदर्भातील आदेश पाठवण्यात आला. दरम्यान अपंग महामंडळाचा क्लार्क चालकांकडून आदेश घेऊन कोकण भवन येथील विभागीय उपायुक्त सामाजिक न्याय विभागाच्या कोषागारात दिला, तोपर्यंत आर्थिक वर्षातील मार्च महिन्यात कोषागाराला सील लावण्यात आले होते.

सध्या अपंग महामंडळाला तब्बल 70 कोटींची देणी बाकी आहे.तर राज्यातील अपंगांचे हजारो प्रकरण कर्जासाठी अपंग महामंडळात प्रलंबित आहे. निधीअभावी कर्ज वाटप 2016 पासून बंद असतांना, अपंग महामंडळातील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे मिळणाऱ्या निधी पासूनही महामंडळाला वंचीत राहावे लागले आहे. निधी परत जाऊनही पवार यांच्यावर महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मेहेरबान असल्याचे दिसून येत आहे.

अनुदानासाठी शाहीच्या प्रतीचे महत्व

राज्य शासनाने अनुदानासंदर्भात आदेश काढण्यानंतरही कोणत्याही विभागात कोषागारातून निधी मिळवताना शाहीच्या प्रतिलाच महत्व असते. इमेल किंवा व्हाट्स ऍप वर आलेले पत्र चालत नाही. त्यामुळे पेनाच्या शाहीचे ओरिजनल पत्र अनेकवेळा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक जाऊनच मिळवायचे असते.

"2019-20 साठी हा निधी मिळणार होता. युवराज पवार नावाचे अधिकारी जे दिव्यांग आहेत ते या निधी संदर्भातील आदेश घेण्यासाठी गेले होते.दरम्यान कोरोनाचा काळ असल्याने पहिला लॉकडाऊन लागला होता. त्यामळे येण्या-जाण्याची समस्या निर्माण झाली होती. त्यामुळे तो निधी अजूनही शासनाकडे आहे. बजेटमध्ये तरतूद करून पुन्हा घेता येईल."

- दिनेश डिंगळे, व्यवस्थापकीय संचालक, अपंग महामंडळ