पनवेलमध्ये कर कळीचा मुद्दा; प्रशासन - सदस्यांत जुंपणार? 

पनवेल : महापालिका नागरिकांना देत असलेल्या सुविधांच्या प्रमाणातच मालमत्ता कर आकरण्याचा आग्रह आज महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला; तर काही सदस्यांनी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांत कोणत्याही सुविधा देण्यात येत नसताना त्यांना मालमला कर का आकारता, असा सवाल करत प्रशासनाला कोंडीत पकडले; मात्र महापालिका प्रशासन या मुद्द्यावर ठाम असल्याने लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात जुंपण्याची शक्‍यता आहे. ही सभा ऑनलाईन घेण्यात आली. 

खूशखबर : एन 95 मास्क अवघ्या ४९ रुपयांत

सभेच्या सुरुवातीलाच वाढीव मालमत्ता कर आकारणीला सर्वच पक्षातील सदस्यांनी विरोध दर्शवला. महापालिका देत असलेल्या सुविधांच्या प्रमाणातच कर आकरण्याची आग्रही मागणी सदस्यांनी केली. सत्ताधारी पक्षाच्या नितीन पाटील यांनी मालमत्ता कर आकारणी प्रक्रिया थांबवावी, अशी लक्षवेधी मागणी मांडली. या वेळी चर्चेदरम्यान अन्य सदस्य आक्रमक झाले. शेकापच्या रवी भगत यांनी करआकारणीला आक्षेप घेत महापालिका नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावात कोणतीही विकासकामे करत नाही. त्यानंतरही करआकारणीचा अट्टहास का, असा सवाल उपस्थित केला. सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी सांगितले की, निवडणुकीदरम्यान आम्ही नागरिकांना पुढील पाच वर्षे वाढीव मालमत्ता कर आकारणी करणार नसल्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रशासनाकडून बजावलेल्या करआकारणीच्या नोटिशींमुळे नागरिक आम्हाला प्रश्न विचारत आहेत. 

हे वाचा : वाढवण बंदर परिसरात जमिन खरेदी व्यवहार तेजीत 

काळुंद्रे आणि भिंगारी भागातील ग्रामस्थांना मालमत्ता कर भरण्यासाठी पालिकेच्या नोटीस पाठवण्यात आल्यात त्या भागात मलनिस्सारण वाहिन्याच नसतानादेखील मलनिस्सारण कर आकारण्यात आल्या असल्याकडे भाजपच्या अजय बहिरा यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. मालमत्ता कर आकारणीच्या मुद्‌द्‌यावर सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेत उपायुक्त संजय शिंदे यांनी सांगितले की, इतर शहरांच्या दृष्टीने पनवेल महापालिका आकरत असलेला कर कमी आहेत. महापालिका हद्दीत भविष्यात सोईसुविधा निर्माण करण्यासाठी कर आवश्‍यक आहे, अशी माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली. 

अरविंद म्हात्रे यांचा हट्ट आणि गोंधळ 
 कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी पनवेल महापालिकेची सभा आज ऑनलाईन घेण्यात आली. महापौर, उपमहापौरांसह काही पदाधिकारी आणि अधिकारीच सभागृहात उपस्थित होते. परंतु शेतकरी कामगार पक्षाचे नगरसेवक अरविंद म्हात्रे हे सभागृहातील उपस्थितीत राहिल्याने त्यावर आक्षेप घेत सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे सभा दोन वेळा तहकूब करण्याची वेळ पीठासीन अधिकाऱ्यांवर आली. 

सर्वसाधारण सभेसाठी महापालिकेच्या सभागृहात उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी म्हात्रे यांनी पीठासीन अधिकारी महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्याला नकार देत सभागृहाबाहेर जाण्याचे आदेश पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यानंतरही म्हात्रे सभागृहातच उपस्थित राहिल्याने ते सभागृहात उपस्थित राहू शकतात का, या वर चर्चा करण्यासाठी 12 वाजण्याच्या सुमारास सभा 10 मिनिटे तहकूब करण्यात आली. चर्चे दरम्यान विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी माझ्या ऐवजी म्हात्रे यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. त्यानंतर विरोधी पक्ष नेत्यांच्या अनुपस्थितीत सभा पुन्हा सुरु करण्यात आली. कामकाजा दरम्यान सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सभागृहात प्रवेश करत म्हात्रे यांच्या सभागृहातील उपस्थितीला हरकत घेतली. त्यानंतर अभूतपूर्व गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे अखेर पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सर्वच सदस्यांना सभागृहाबाहेर जाण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे काही सदस्यांनी सभागृहात ऑनलाईन सभेत सहभाग घेतल्याचे हास्यास्पद चित्र या वेळी पाहण्यास मिळाले. 

पनवेल महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटू नये, यासाठी करआकारणी आवश्‍यक आहे. त्यामुळे करआकारणीची कार्यवाही थांबवता येणे शक्‍य नाही. 
- सुधाकर देशमुख, आयुक्त, पनवेल 

पनवेल महापालिका सुविधा देते त्याच प्रमाणात कर आकारणे आवश्‍यक आहे. "स्मार्ट व्हिलेज'ची कामे पूर्ण झाल्यावर ग्रामीण भागातून कर वसूल करावा, अशी मागणी आहे. 
- परेश ठाकूर, सभागृह नेते, महापालिका 

(संपादन : नीलेश पाटील)