नॅशनल मेडिकल कमिशनला सरकारी निवासी डॉक्‍टरांचाही विरोध

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 2 ऑगस्ट 2019

प्रस्तावित राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (नॅशनल मेडिकल कमिशन) विधेयकाला राज्यातील सरकारी रुग्णालयांतील निवासी डॉक्‍टरांनीही विरोध दर्शवला आहे.

मुंबई : प्रस्तावित राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (नॅशनल मेडिकल कमिशन) विधेयकाला राज्यातील सरकारी रुग्णालयांतील निवासी डॉक्‍टरांनीही विरोध दर्शवला आहे. या विधेयकाविरोधात गुरुवारी (ता. 1) मुंबई सेंट्रल येथील नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्‍टरांनी निदर्शने केली आणि काळ्या फिती लावून काम केले. 

केंद्र सरकारने वैद्यकीय शिक्षण आणि सेवेसाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय कमिशन विधेयक आणले आहे. त्यानुसार ऍलोपॅथीमधील एमबीबीएस पदवीधारकांबरोबर आयुर्वेदिक आणि युनानी पदवीधारकांनाही ऍलोपॅथीची औषधे देण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी केंद्रीय स्तरावर प्रवेश परीक्षा घेण्याचा प्रस्ताव आहे. एमबीबीएस पदवी मिळाल्यानंतर वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक असेल. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अभिमत वैद्यकीय विद्यापीठांमधील सरकारी नियंत्रणातील जागा 85 टक्‍क्‍यांवरून 50 टक्के करण्यात येणार आहेत. या तरतुदींना महाराष्ट्र निवासी डॉक्‍टरांच्या संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. 

या विधेयकाविरोधात खासगी डॉक्‍टरांनी बुधवारी संप केला होता. त्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गुरुवारी मार्डच्या सदस्यांनी निदर्शने केली आणि काळ्या फिती लावून काम केले. हे विधेयक डॉक्‍टरांसाठी अन्यायकारक असल्याचा दावाही निवासी डॉक्‍टरांनी केला. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: doctors strike on national medical commission in mumbai