कोरोना योद्ध्यांच्या कुटूंबियांच्या सुरक्षेसाठी कोणती योजना आखली? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

मुंबई : कोरोनाविरोधात लढा देणाऱ्या योद्धांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सहाय्य करण्यासाठी राज्य सरकारने काही योजना नियोजित केली आहे का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात काम करणाऱ्या सर्व कोरोना योध्दांना पुरेशा सेफ्टी किट पुरवा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

देशातील रेल्वेची नियमित वाहतूक 12 ऑगस्टपर्यंत बंद? सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा...

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दाखल केलेल्या स्युमोटो जनहित याचिकेवर मंगळवारी व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगमध्ये सुनावणी झाली. विविध प्रशिक्षण केंद्रामध्ये राहणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना जागा खाली करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे, असे वृत्त प्रसिद्धी माध्यमातून उघड झाले होते. याची दखल घेत न्यायालयाने स्युमोटो याचिका दाखल केली आहे. न्या संजय गंगापूरवाला आणि न्या राजेंद्र अवचट यांच्या खंडपीठाने या नोटीसीबाबत राज्य सरकारला खुलासा करण्याचे निर्देश दिले. मात्र संबंधित वृत्त चुकीचे असून जागा खाली करण्याबाबत नोटीस दिली नाही, असे जिल्हा वैद्यकीय विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. प्रशिक्षण केंंद्रात असलेल्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना राहण्याचे शुल्क लावू नये, असे सूचना पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली. न्यायालयाने सरकारचे विधान नोंदवून घेतले आहे. 

मुंबईच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

त्याचबरोबर कोरोना योध्दांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी काही योजना आखली आहे का, कोरोना योध्दांची नियमित वैद्यकीय तपासणी केली जाते का, त्यांना मास्क, फेसशिल्ड, पीपीई किटस पुरेशा प्रमाणात दिली जातात का, आदी तपशील दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात काम करणार्या कोरोना योध्दांना सेफ्टी किटस पुरविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 7 जुलैला होणार आहे.  कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या कोरोना योद्धांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाल्याच्या काही घटनांबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.