वाढत्या परवान्यांमुळे चौका-चौकामध्ये रिक्षावाल्यांचा त्रास

नवी मुंबई : सरकारने रिक्षाचे परवाने खुले केल्यामुळे शहरातील रिक्षांची संख्या १२ हजारांवरून सुमारे १८ हजार झाली आहे. संख्येत वाढ झाली असली, तरी अधिकृत थांबे तेवढेच असल्यामुळे रेल्वेस्थानकासह प्रमुख चौकांमध्ये वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यातच व्यवसायही कमी झाल्यामुळे परवाने बंद करा, अशी मागणी विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

ही बातमी वाचली का? जळत्या दिव्याने केला घात

नवी मुंबई शहरात प्रवास करण्यासाठी रिक्षा हा सर्वोत्तम पर्याय आहे; परंतु शासनाचे धोरण आणि आरटीओसह वाहतूक पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे रिक्षा व्यवसाय ही समस्या बनू लागली आहे. सप्टेंबर २०१७ पूर्वी पालिका क्षेत्रामध्ये १२ हजार ९९० रिक्षा होत्या; मात्र सरकारने परवाने खुले केल्यामुळे सध्यस्थितीत शहरात पाच हजार नवीन रिक्षा रस्त्यावर धावत आहेत. शहरात १६२ थांबे असून, एवढ्या रिक्षा सामावून घेण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये नाही. यामुळे १० रिक्षा उभ्या करण्याची परवानगी असलेल्या थांब्यावर २० ते ३० रिक्षा उभ्या राहू लागल्या आहेत. त्यामुळे रेल्वेस्थानक परिसरासह अनेक चौकांत पूर्ण रस्त्यावर रांगा लागल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. बेशिस्तपणा करणारे काही चालक रांगेचा नियम पाळत नाहीत. हाणामारी होण्यासह शाब्दिक चकमक व मारामारीच्या घटना घडत असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.

ही बातमी वाचली का? सावधान! नवी मुंबईत डोक्यावर पडतायेत विजेचे खांब

मारामारीच्या गुन्ह्यांत वाढीची शक्‍यता
शहरातील रिक्षा संघटनांनी परवाने बंद करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी काही दिवसांपूर्वी वाशीतील शिवाजी चौकात उपोषणही केले होते; परंतु यानंतरही अद्याप ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत. नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. अनेकांनी रिक्षा परवाने घेऊन ते चालवण्यासाठी परवाना व बॅच नसलेल्या परप्रांतीयांना दिले आहेत. टपोरी मुले रिक्षा चालवत असून, ते प्रवाशांशीही उद्धट वर्तन करत आहेत. त्यामुळे परवाने बंद न केल्यास भविष्यात रिक्षाचालकांमध्ये व प्रवाशांबरोबर वाद वाढून मारामारीचे गंभीर गुन्हे घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

ही बातमी वाचली का? तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतीविरोधात गुन्हा

अधिकृत थांबे वाढवण्याची आवश्‍यकता
शहरात रिक्षांचे प्रमाण वाढल्याने अधिकृत थांबे अपुरे पडू लागले आहेत. नवीन थांब्यांच्या निर्मितीसाठी प्रक्रिया राबवावी लागते. आरटीओ अधिकारी, स्थानिक प्राधिकरण, वाहतूक पोलिस आणि थांबा प्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून संयुक्त सर्व्हे केला जातो. या सर्व्हेच्या माध्यमातून थांब्यांची यादी बनवून ती शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाते. शहरातील सर्वच रिक्षा संघटनांनी आवश्‍यक असलेल्या रिक्षा थांब्यांची एकत्र मागणी करण्याचे आवाहन दशरथ वाघुले यांनी रिक्षा संघटनांना केले आहे.

शहरातील रिक्षा संघटनांनी नवीन रिक्षा परमिट बंद करण्याची मागणी केली आहे. रिक्षाचे नवीन परिमट देण्यासंदर्भात शासनाचे धोरण आहे. संघटनांनी केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर कळवण्यात आले आहे.
- दशरथ वाघुले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी.