Mumbai News : मुंबईची होणार आर्थिक कोंडी; महसूलाचे स्त्रोत घटले, प्रकल्पांचा खर्च वाढला

मुंबई - मुंबईसाठी कोस्टल रोड, उड्डाणपूलाची बांधणी, रस्त्यांचे कॉंक्रीटीकरण, मुंबईचे सौदर्यीकरण, समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया प्रकल्प, मलनिसारण प्रकल्प आदी मोठे प्रकल्प पालिकेने हाती घेतले आहेत. हे प्रकल्प रेंगाळल्याने खर्च वाढला आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकल्प वेगाने सुरू आहेत. त्या सगळ्याचा पालिकेच्या तिजोरीवर भार पडला आहे. त्या तुलनेत पालिकेला उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित आहेत.

उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात यंदा घट झाली आहे. विकास नियोजनातूनही उपेक्षित उत्पन्न मिळालेले नाही. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च वाढत चालला असून मुंबईची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

पाचशे चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकांना मालमत्ता करात सवलत दिली आहे. 1 जानेवारी, 2022 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील 16.14 लाख निवासी मालमतांना या संपूर्ण कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. या सवलतीमुळे दरवर्षी महापालिकेच्या कर 471 कोटी महसूलाला मुकावे लागले आहे. उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या मालमत्ताकराचे 6000 कोटीचे लक्ष आहे.

मात्र यंदा 4000 कोटी रुपये मालमत्ता करापोटी महसूल मिळाला आहे. अपेक्षित धरलेल्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांनी मालमत्ता कराचे उत्पन्न कमी होणार असल्याचे पालिकेच्या सुत्रांनी सांगितले. दुसरा उत्पन्नाचा स्त्रोत विकास नियोजन आहे. यापोटी 4440 कोटी रुपये उत्पन्न उपेक्षित धरले होते. मात्र हे ही उद्दीष्ठ गाठता आलेले नसल्याचे समजते.

आगामी निवडणुकांचे वर्ष असल्याने मुंबईत विकास प्रकल्पांचा धुमधडाका सुरू आहे. मुंबईसाठी कोस्टल रोडचा खर्च 13060 कोटीवर पोचला आहे. मुंबईचे सौदर्यीकरण प्रकल्प 1710 कोटी रुपये, रस्त्यांचे कॉंक्रीटीकरण 5800 कोटी, समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पासाठी 3500 कोटी, उड्डाणपूलाची बांधणी, मलनिसारण प्रकल्प आदी मोठे प्रकल्प पालिकेने हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पाना विलंब होत असल्याने त्याचा खर्च वाढत असल्याचे पालिकेच्या अधिका-यांनी सांगितले.

उत्पन्नाची बाजू कुमकूवत

जकातीपोटी नुकसान भरपाई म्हणून मिळणारे अनुदान 12344 कोटी, मालमत्ता करापोटी 6000 कोटी विकास नियोजन खात्याकडून मिळणारे उत्पन्न 4400 कोटी, गुंतवणुकीवर व्याजापोटी मिळणारी 1707 कोटी, जल आणि मलनिसारण आकारणीपोटी मिळणारे उत्पन्न 1965 कोटी ही उत्पन्नाची बाजू असली तरी त्यातून अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नसल्याची माहिती पालिकेच्या सुत्रांनी दिली.

मोकळे भुखंड भाडेतत्वावर तत्वावर देणार आहेत. कोस्टल रोड टोल आकारणीबाबत निर्णय झालेला नाहीत. त्यातूनही उत्पन्न मिळू शकते मात्र त्याचा निर्णय झाला नसल्याने त्यापासूनचे उत्पन्नही मिळणार नसल्याचे समजते.

राज्यकरकारकडे थकबाकी

राज्य सरकारकडे सुमारे 3000 कोटी रुपये थकबाकी आहे. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही ही थकवाकी पालिकेला मिळालेली नाही. केंद्र सरकार पालिकेला आर्थिक मदत करीत नाही. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

मुदत ठेवी घटल्या

पालिकेच्या मुदत ठेवी 92 हजार होत्या. त्या विकास कामांसाठी वापरण्यात येत आहेत. या ठेवी पाच ते सहा हजार कोटींनी कमी झाल्या असल्याची माहिती पालिकेच्या सुत्रांनी दिली.